काठमाडौँ

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने पक्का भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४, ७५ बाट बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै १५ जेठमै आगामी आवको बजेट ल्याउने, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी लिइरहनु नपर्ने, विनियोजन विधेयक पारित भएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने जस्ता नीतिगत सुधार गरेको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त अर्थात ६७ प्रतिशत समय घर्कि सक्दा पनि बजेट खर्च भने केवल ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ । खर्च भएको बजेट मध्ये पनि ठूलो हिस्सा चालू खर्च तर्फको छ । यस वर्ष सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार चालू आवको अन्त्य सम्म केवल १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान छ ।

चालू आवमा २ खर्ब २५ अर्ब स्थानीय तहलाई अनुदान, ७ अर्ब १४ करोड प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि समग्र बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट कार्यक्रम ल्याएर राज्यकोष माथि दायित्व थप्ने, तर पुँजीगत खर्च बढाउन सरोकारवाला गम्भीर नभएपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

चालू आवको ८ महिना (फागुन मसान्त सम्म) ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ३८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कुल बजेट खर्च मध्ये पनि चालू खर्च उल्लेख्य भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट