बैतडी

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) ६ महिना भित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावलले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्न सकेको छैन । देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदैन, प्रदेश ७ का बासिन्दामा विकासको आस पनि पलाउँछ ।

शुक्रबार देखि भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आयोजना अगाडि बढाउने आस स्थानीयको छ । ‘घरकै आँगनमा पञ्चेश्वर आयोजना बन्छ । मजदुरी गर्न भारत जाने दुःखका दिन सकिन्छन् भन्ने सपना देखेको २२ वर्ष भइसक्यो,’ पञ्चेश्वर गाउँपालिका–३ का गोरख साकी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने बेला चर्चा सुनेर आस पलाउँछ, तर पञ्चेश्वर बनेको देख्न पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने महत्वपूर्ण सहमति हुनुपर्ने ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट बताउँछन् ।
महाकाली सन्धि भएयता भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको छ तर नेपाल पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने बाटो मात्र हेरेर बसिरहेको छ । ‘भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेको छ । ६ महिनामा बन्ने भनिएको डिपिआर अहिले सम्म नबनेर हामी फाइदा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छौं,’ प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले भने, ‘पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा यो प्रदेशको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्छ ।’

तर नेपाल सरकारले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाएर काम अघि बढाउन चाहे पनि भारतको आनाकानीका कारण यसले गति लिन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री स्तरको पहल हुने गरे पनि भारत पक्षबाट हुने गरेको ढिलासुस्तीले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनक शाह बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहल र चासो दिदाँ पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘भारतले चाहेको भए यो आयोजना धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो ।’

पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ । आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्ब देखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ । दस वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरे हुन्छ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछ । याथै माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।
नागरिकबाट