काठमाडौं
दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले गरेको जनभावना विपरीत निर्णय नै उचित भएको भन्दै त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले अनुमोदन गरेपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत सेयरमा विवाद बढ्दै गएपछि समन्वय समितिले विवादलाई झन मलजल गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले जनस्तरबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

स्थानीयले माथिल्लो तामाकोसी बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिका सेयर वितरण समन्वय समिति गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । पासाङ शेर्पा संयोजक र अमृत खड्का सहसंयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढंगले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पुरानै निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पु¥याएको भन्दै सडक आन्दोलन देखि कानुनी ढोका ढकढक्याउने सम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

समितिको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले गरेको गत ६ भदौ र ९ चैतको दुवै निर्णय अवैधानिक रहेकाले अस्वीकार गर्ने, केही दिनको अल्टिमेटम सहितको मागपत्र माथिल्लो तामाकोसी समक्ष पेस गर्ने भएको छ । त्यसैगरी बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थितिमा बृहत विरोध भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने पनि समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले गत ६ भदौमा स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामाबगर र गौरीशंकर गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रसारण लाइन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो । सोही मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिएका छन् ।
राजधानीबाट