काठमाडौँ ।

बढ्दो आयात मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको बढ्दो आयातले मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनदिनै जीर्ण हुँदै गएको छ। "/>

दैनिक उपभोग्य खर्चमा रेमिटेन्स

दैनिक उपभोग्य खर्चमा रेमिटेन्स

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौँ ।

बढ्दो आयात मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको बढ्दो आयातले मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनदिनै जीर्ण हुँदै गएको छ। यस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने काममा विप्रेषणले सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विप्रेषण आयातको २३.९ प्रतिशत घरखर्चमा जाने गरेको देखाएको छ। गत आवमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आयात भएको थियो। बैंककोे हिसाबलाई आधार मान्दा गत वर्ष एक खर्ब ९३ विप्रेषण घरायसी काममा प्रयोग भएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ ऋण तिर्नका लागि विप्रेषणको २५.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। अनुसन्धानले नेपाल आउने विप्रेषणको एक दशमलव एक प्रतिशत उत्पादनमूलक काममा र २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको देखाएको छ। यसको अर्थ नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणको ७० प्रतिशत रकम दैनिकी चलाउने काममा खर्च हुँदै आएको छ।

विप्रेषण आयातसँगै आयातित सामानको प्रयोगसमेत बढ्दो छ। श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङले विप्रेषण घर खर्च चलाउने काममा मात्र प्रयोग भएको बताए। उनले भने, ‘विप्रेषण बढे पनि यसको सही सदुपयोग हुन सकेन। उताबाट पठाएको पैसा यता बस्नेले आवश्यकताभन्दा बाहिरका सामान किनेर सके। जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले सोचे जति फाइदा दिन सकेन।’

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार अपरिहार्यजस्तै भएको छ। तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारबिना नेपालको अर्थतन्त्रले नधान्ने निश्चित छ। तर वैदेशिक रोजगारबाट बढी लाभ लिने र त्यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन।

नेपालमा बर्सेनि सात अर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। जनशक्ति निर्यात गरेर आयात गरिने रकम रेमिटेन्स दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिदमै सकिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्।

तर कामदारको पारि श्रमिक आकर्षक हुन नसक्दा उनीहरूको आम्दानीले गुजारा टार्ने काम मात्र गरेको छ। रेमिटेन्सबाट भित्रिने अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य बस्तुमै खर्च हुने भएकाले उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली पूर्णरूपमा रेमिटेन्समै निर्भर छन्। तर झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै रूपमा रेमिटेन्सको रकम प्रयोग नगरी दैनिक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अन्नपूर्ण पोष्ट

Logo