नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘लहरो तान्दा पहरा थर्किने’ सम्भावना बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ र एनआइसी एशिया बैंकबीचको जुहारीले अर्थतन्त्रमै नराम्रो धक्का दिने देखिएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघले हालै ब्याजदरको सिमा तोक्दै एउटा निर्णय गरेको थियो । संघमा आवद्ध बैंकहरुले बचत खातामा ८ र एक वर्षे मुद्धतिमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने सहमति गरेका थिए । निर्णय लगतै एनआइसी एशिया बैंकले बढाएको ब्याजदर घटाएको थियो ।

तर बिडम्बना केही दिनमै बैंकले पुनः ब्याजदर बढायो । बैंकले बचतको ब्याज १० प्रतिशत र मुद्धतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गर्यो । पत्रिकाको कभर पेजमै बिज्ञापन दिएर ब्याजदर बढाएपछि संघले शुक्रबार बिहानै आकस्मिक बैठक बसेर एनआइसी बैंकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । संघले २७ वटा बैंकले एनआइसी बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएर प्रणालीगत समस्या सिर्जना गरेको भन्दै संघले बैंकलाई कारबाही गर्न लागेको हो । संघले यसबारे राष्टबैंकलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । एनआइसी एशिया बैंकको कदमले बजारमा सिस्टेमिक रिस्क(प्रणालीगत जोखिम) आउने संघको भनाई छ ।

तर यता एनआइसी एसिया बैंकले भने संघले जस्तो निर्णय गरे पनि आफुहरु आफ्नै नीति अनुसार अगाडि बढ्ने बताएको छ । बढेको ब्याजले ग्राहकलाई नै फाइदा हुने हुँदा ग्राहकलाई उच्चतम लाभ दिनु गलत नभएको बैंकको दाबी छ । साथै बैंकले १८१ शाखाबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएकाले अन्तरबैंकिङ् कारोबार नहुँदैमा डराउन नपर्ने बैंकको भनाई छ । संघको निर्णयमा साथ् दिंदै आएको बताउदै बैंकले तरलतामा सहज भएपछि समस्या आफै समाधान हुने तर कार्टेल गरेर ब्याजदर घटाउन नहुने बताएको छ ।

यसै बिषयमा मतभेद हुँदा बैंकका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले राजिनामा समेत दिईसकेका छन् । संघ र बैंकबीचको द्वन्द्वले बिकराल रुप लिने संकेत देखिएको छ ।