काठमाडौं
१ हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बूढीगण्डकीको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । पुष्पकमल दाहाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको सो आयोजना देउवा सरकारले खोसेर आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो । अब ओली सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा पुनः अर्को निर्णय गर्छ भन्ने अन्योलतासँगै सिंगो आयोजनाको भविष्य नै अन्धकार बन्दै गएको छ ।

दाहाल सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध समेत भयो । राष्ट्रिय महत्वको यति ठूलो कम्पनी बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाइँदा त्यसमा भ्रष्टाचार र कमिसनको समेत खेल भएको आशंका गरिएको थियो । आयोजनाले गति लिन नसक्दा सो आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि संकलन गरिएको ठूलो रकम खर्च नभई बसेको छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन गरिसकेको छ । निगमले डेढ वर्षको अवधिमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर आयोजनामा लगानी हुने रकम उठाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा मात्रै झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड र २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । १५ जेठ २०७३ मा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो । सो आयोजनाको प्रतिमेगावाट करिब २० देखि २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । गत ८ मंसिरमा सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने र त्यसका लागि लगानी जुटाउने सरकारी निर्णय आएको थियो ।
राजधानीबाट