काठमाडौँ
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ २८ गते) सम्ममा सरकारले प्रतिमहिना तीन प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही समयमा सरकारले राजस्व तीन खर्ब ७९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । यो लक्ष्यको ५२ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्थानीय तहलाई पैसा दिएकाले खर्च हुने सरकारको अनुमान विपरीत पुँजीगत (विकास) खर्च तीन प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ २८ सम्म सरकारले ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल विकास बजेटको १९.५० प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले चालु आवको पुस सम्ममा स्थानीय तहका सात सय ५३ निकायलाई डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो ।

महालेखाका अनुसार विकास बजेटको खर्च यो वर्ष पनि गत वर्षको भन्दा खासै भिन्न छैन । चालु आवको पहिलो सात महिना सम्ममा सरकारी निकायहरुले प्रतिमहिना करिब तीन प्रतिशतका दरले मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । यही अनुसार हेर्दा अहिले कम्तीमा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्नु पथ्र्यो । पहिलो सात महिनाको दुई सय १० दिनमा मन्त्रालयहरुले ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । रकमका आधारमा हेर्ने हो भने यो वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी हो।

महालेखाका अनुसार सरकारले विकास, चालु र वित्तीय गरी सात महिनामा चार खर्ब ५२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३५.३७ प्रतिशत हो । यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । महालेखाका अनुसार चालु आवको सात महिनामा चालु खर्च तीन खर्ब ६१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल चालु बजेटको ४५.०५ प्रतिशत हो । बजेटमा चालु खर्चका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नागरिकबाट