काठमाडौं
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यता आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ । निगमले गरिरहेको मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले पनि चासो देखाएको छैन । यही वेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि सामान्य दरले वृद्धि हुँदा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै मूल्य बढाएको दाबी गरिरहेको छ । निर्वाचन यताको करिब दुई महिनामा निगमले ५ पटक मूल्य बढाइ सकेको छ । निर्वाचन अघि मूल्यवृद्धि गर्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले तत्काल फिर्ता गर्न लगाएका थिए । तर निर्वाचन पछि आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दको स्वीकृति लिएर निगम व्यवस्थापले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् ।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मूल्य बढेर आएका कारण नेपाली बजारमा समेत इन्धनको भाउ वृद्धि गर्नु परेको बताए । ‘आइओसीबाट मूल्य बढेर आएपछि नेपाली बजारमा पनि बढाउनु स्वाभाविक हो । हामी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न पनि चाहन्छौँ,’ उनले भने । मूल्य बढाए पनि निगमले भने घाटा नै खाइरहेको उनको भनार्इ छ । निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बिहीबार मूल्यवृद्धि गरेपछि निगमलाई आगामी १५ दिन सम्म १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने बताए । ‘झट्ट हेर्दा निगमले प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची पाएपछि मूल्य बढाएर नाफा खाइरहेको छ कि भन्ने लाग्छ, तर हामीले संस्थानलाई नोक्सानमा नै राखेर उपभोक्तामुखी हुने गरी मूल्य समायोजन गरेका छौँ,’ गोइतले भने ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ ठूलो दरमा घट्दा निगमले चर्को नाफा राखेर मूल्य नघटाएको स्मरण गर्नु पर्ने बताए । ‘मूल्य घटाउनु पर्ने वेला निगमले चर्को नाफा राखेको थियो । अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउको हवाला दिएर मूल्य बढाउनु तर्कसंगत हुँदैन,’ उनले भने । उपभोक्ताले निगमलाई नाफा खुवाएर पाल्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको उनको जिकिर छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १ सय ६ डलर प्रतिब्यारेल (१ सय ५९ लिटर) बाट घटेर २९ डलर प्रतिब्यारेलमा आएको थियो । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७७ डलर सम्म मूल्य गिरावट भएको थियो । तर निगमले ३२ रुपैयाँ मात्र मूल्य घटायो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्य अनुसार उपभोक्तालाई लाभ नदिएर प्रचुर नाफा कमायो । निगमले औसतमा ०७१ मा मासिक डेढ अर्ब ०७२ मा मासिक १ अर्ब र ०७३ मा मासिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा राखेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

नयाँपत्रिकाबाट