प्रदेशमा सञ्चित कोष सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने भएको छ । सरकारद्वारा हालै स्वीकृत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदाले प्रदेशमा सरकारी ढुकुटी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तोकेको हो ।

सो मस्यौदाअनुसार प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार पार्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ । उक्त प्रयोजनका लागि लेखा दाखिला गराउनेसहित अन्य काम गर्न कार्यालयले सरकारी निकाय, प्रदेश सरकारको कारोबार गर्ने आधिकारिक बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।

बजेटअगाडि मध्यकालीन खर्च संरचना आवश्यक 

हरेक प्रदेशमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । यसरी खर्च संरचना बनाउ“दा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने प्रयोजनमा उपलब्ध स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ । यसरी पूर्वानुमान गर्न मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति गठन गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । समितिले गत आव र चालू आवको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आवमा उठ्न सक्ने राजस्व, अनुदान, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नेछ ।

फागुन मसान्तसम्म बजेट सीमा केन्द्रमा पठाउने 

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढा“चा फागुन मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार यसरी मार्गदर्शन पठाउँदा भने आवधिक विकास योजना र त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

बजेट बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई 

बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदा बनाउने र विनियोजन विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकस“गै आर्थिक विधेयकलगायत अन्य कानुनहरूसमेत बनाउनेछ ।

१ असारमा बजेट 

मस्यौदाअनुसार हरेक प्रदेशमा १ असारका दिन अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नेछन् । यसरी विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारी प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सबै प्रदेश मातहतका हरेक कार्यालयले आय–व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।

यसकारण बनाइयो नमुना ऐन

प्रदेश तहमा पहिलोपटक सरकारी संरचना स्थापित हुनेक्रममा रहेकाले हरेक प्रदेश कार्यालयलाई मार्गदर्शन गर्न आर्थिक कार्यविधिको नमुना मस्यौदा बनाइएको हो । खासगरी प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, लेखा, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण, बेरुजु फस्र्योट, असुलउपरलगायतका विषय यस कार्यविधिले समेटेको छ । नयाँ पत्रीका