काठमाडौँ, १ माघ

दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिले शिलान्यास गर्नुभएको रानीपोखरी पुनःनिर्माण भएको भए गत कात्तिकमै राजधानीको मुटुमा रहेको यो ऐतिहासिक सम्पदाले पुनःजीवन पाउने थियो । 
सरकारले १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट शिलान्यास गराएको थियो । दुई वर्ष बित्दा पनि यी दुवै सम्पदा अलपत्र छन् । 

यी सम्पदा काम नभएर भन्दा पनि पुनःनिर्माणमा सरोकार भएका निकाय बीचको विवादका कारण अलपत्र बनेका हुन् । पुस ११ गते मंगलबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठबीच रानीपोखरी पुनःनिर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भयो । विभिन्न १०८ तीर्थस्थलको जल हालेर बनाइएको ‘विष्णुतीर्थ’ पुनःनिर्माणका क्रममा कंक्रिट प्रयोग गरिएको विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएको थियो । 

पुस १३ गते बिहीबार महानगरले पोखरी पुनःनिर्माणका लागि अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । 

रु छ करोड २९ लाख लागतमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीसँग गत कात्तिक मसान्तसम्ममा पुनःनिर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । शुरुमै महानगर र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजीजेभीबीच आन्तरिक विवादका कारण पुनःनिर्माण ढिलाइ भयो । 

रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा हालसम्म रु चार करोड खर्च भइसकेको महानगरका इन्जिनियर भीष्मराज सोगुले बताउनुभयो । “विज्ञ समूहले बनिसकेको संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए रु चार करोड स्वाहा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

बालगोपालेश्वरमा पनि रु एक करोड स्वाहा 

रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा महानगरपालिकाले सिमेन्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनःनिर्माण शुरु गरेको एक वर्षपछि विभागले पुरातात्विक स्थलमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने भनी भत्काउन लगायो । 

कँडेल÷राम जेभी कम्पनीले रु एक करोड ४० लाखको लागतमा मन्दिर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाएको थियो । जगको काम काम सकी १२ पिलर पनि उठिसकेकाले रु एक करोड खर्च भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

बनेको संरचना विभागले नै भत्काएको थियो । परम्परागत निर्माण सामग्रीले बनेका सम्पदा हजारौँ वर्ष टिक्ने र सिमेन्ट प्रयोग भएको संरचना ७० वर्षभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले आधुनिक निर्माण सामग्री पुनःनिर्माणमा रोक लगाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 

बालगोपालेश्वर गत असारमै पुनःनिर्मााण सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता निर्माण व्यवसायीसँग भएको थियो । राष्ट्रप्रमुखले नै शिलान्यास गरेको सम्पदा समयमा नसकिने र विवादकै कारण रु पाँच करोड सक्न विभाग र महानगरपालिकाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच साँठगाँठ रहेको स्थानीयवासी सुमना श्रेष्ठ आरोप लगाउनुहुन्छ । 

“सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि दुई वर्षमा रु पाँच करोड सकिएको छ, ऐतिहासिक सम्पदा भने अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ, पोखरी चौरमा परिणत भएको छ, चौरमै बालगोपालेश्वर हराएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल पुरातात्विक सम्पदा मापदण्ड विपरीत बनेमा भत्काएर पुनःनिर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ । प्रताप मल्लले छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको निधन भएपछि रानीको चित्त बुझाउन विसं १७२७ मा रानीपोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ । पोखरीको बीचमा त्यसैबेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो । 

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लागत अनुमानभन्दा कमलाई ठेक्का दिइएकाले रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । “लागत अनुमानअनुसार रु १० करोडभन्दा घटीमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्भव छैन, यो कानुनी समस्या समाधान नभएसम्म रानीपोखरी मात्र होइन धेरै संरचनाको निर्माणमा उल्झन आउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

तिहारको भाइटीकामा मात्र खुल्ने रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर दिदी–बहिनी नहुने दाजुभाइ र दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनीको भाइटीका पर्व मनाउने स्थलका रुपमा स्थापित छ । यो मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटीकामा मात्र खुल्छ । 

रातो मच्छेन्द्रनाथको अवस्था पनि उस्तै 

दुई वर्षअघि भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । यो काम पनि अहिले सुस्त गतिमा छ । 

श्रीलङ्का सरकारको रु चार करोड ६४ लाख सहयोगमा विसं २०७५ असारमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माण सक्ने सम्झौता गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अलपत्र बनेका यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । 

सरकारले निर्माण गर्न लागेका सम्पदाको त यो हालत छ भने आठ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनःनिर्माण कसरी सहज होला ? अहिले यो प्रश्न भूकम्प प्रभावित जिल्लावासीमा छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस