केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, १ भदौ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सबै नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकमा अनिवार्य खाता खोल्न लगाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहतलगायतका रकम बैंक खातामार्फत दिन सरकालाई निर्देशन दिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा नगद राहत सहयोग प्रदान गर्दा सदुपयोग नभएको भन्दै समितिले बैंकमार्फत दिन निर्देशन दिएको हो ।

बैंकमार्फत राहत रकम उपलब्ध गराएको खण्डमा पारदर्शिता पनि हुने भन्दै समितिले यस्तो निर्णय गरेको समितिका सभापती प्रकाश ज्वालाले बताए । “तत्कालका लागि बैंक शाखा भएकालाई बैंकमार्फत नै दिन निर्देशन दिइएको हो,” उनले भने, “तत्कालको राहतलाई कसरी छिटो हुन्छ त्यो अनुसार गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सबै नेपालीलाई बैंक शाखा खोल्न लगाई सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्ने दीर्घकालीन योजना हो ।”

बिहीबार बसेको अर्थसमितिको बैठकले बाढी, पहिरो, डुबान र कटानको कारणबाट पुगेको क्षतिको एकिन तथ्याङक संकलन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । क्षतिको एकिन गरी आवश्यक राहत सहयोगको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । प्राकृतिक प्रकोपका पीडित व्यक्तिहरूको तत्काल खोजी तथा उद्दार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकार तथा सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बाढी पहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको परिवारका लागि प्रति मृतक ५ लाख रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देश्न दिएको छ । साथै बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बाढी पहिरो डुबान प्रभावित क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अशक्त, अपांग, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि छुट्टै राहत सहयोगको व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । प्रकोपमा परी बिरामी परेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । ,साथै ती क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भएको हो ।

बाढी पहिरो र डुबानमा परेका जनताका लागि राहत सामग्री, खाद्यान्न, लत्ता कपडा र स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिन यथोचित प्रबन्धको लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायले काम अगाडि बढाउने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने जनाएको छ ।

समितिले नेपालका विभिन्न नदीहरूमा बाँधिएका बाँधको यथोचित र उपयुक्त ढंगले संचालन गरी आगामी दिनमा डुबान, बाढी र कटानको समस्या आउन नदिन प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट ती समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा बाढी पहिरो, डुबान र कटानको समस्या बर्सेनी आइरहने समस्या भएकोले त्यस्ता स्थानहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुरक्षित बस्ती योजना लागू गरी नदी नियन्त्रण, चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू तत्काल लागू गरी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई तत्काल संसदमा पेस गर्न तथा पीडितहरूको उद्दार र राहतका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिई स्रोतको सहज व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको पूर्वतयारी, घटना घटेपछि लगत्तै उद्दार, राहतको काम गर्न, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापनाका कामहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन, अनुगमन एवं संयोजनको काम गर्न उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्न समेत समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र पछि तत्काल उद्दार र राहतका लागि सातवटै प्रदेशमा उद्दार केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।