नेपाल आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का नियुक्त भएदेखि नै विवादमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका आपूर्तिमन्त्री सुनील थापाको सिफारिसमा १४ माघ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खड्काले निगम प्रमुखमा नियुक्ति पाएका हुुन् । त्यसयता सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखमध्ये सबैभन्दा विवादमा खड्का नै छन् ।

यी हुन् खड्काका ११ ठूला घोटाला

१. भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुलुकभर इन्धन अभाव भयो । निगमले २१ असोज ०७२ मा निजी क्षेत्रबाट १५ दिनका लागि २ सय किलोलिटर डिजेल, सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर हवाई इन्धन र सय टन ग्यास आपूर्तिका लागि सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायत देशबाट इन्धन ल्याउन २० भन्दा बढी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अन्य कर्मचारीको आपत्तिबीच पनि खड्का एक्लैले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिदका लागि अधिकार दिएका थिए ।
विराटले पेट्रोल २३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । र, सोही प्रस्तावलाई खड्काले स्वीकार गरेका थिए । यसो गर्दा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा प्रतिलिटर नोक्सान बेहोर्नुपर्ने थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विराट पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

२. २३ कात्तिक–०७२ मा निगम प्रबन्ध निर्देशक खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिपल्ट (२४ कात्तिक) देखि सुरक्षा निकायबाहेक कसैलाई पेट्रोलियम नदिने बताए । उनले मनोमानी ढंगले इन्धन वितरण गरेकामा मन्त्रालयले अंकुश लगाएको झोकमा सर्वसाधारणलाई त्रसित गराउन उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर, नियमित तालिकामा तेल बाँडेर एक दिनअघि मात्रै गरेको निर्णयको आफैँले मजाक बनाए ।

३. नाकाबन्दीबीच थोरै आएको तेल पम्पले प्रायः राति मात्र वितरण गरिरहेका थिए । त्यो संकटका वेला डिपोसम्म आएको तेल तत्काल वितरण नगरी कार्यालय समयमा १० बजेपछि मात्र वितरण सुरु गर्दा पम्पमा तेल बेलुका मात्रै पुग्थ्यो । सरकारले तत्कालै वितरण गर्न निर्देशन दिँदा पनि निगम प्रमुखले टेरेनन् ।

४. नाकाबन्दीको सुरुवातबाटै इन्धनमा कालोबजारी सुरु भयो । ३ मंसिरमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाएका थिए । तर, खड्काको दबाबमा प्रभावहीन बनेको समितिले कुनै सिफारिससमेत गर्न सकेन ।

५. एउटा डिपोबाट अर्को डिपोको कार्यक्षेत्रमा तेल बाँड्न पाइँदैन । तर, खड्काकै निर्देशनमा काठमाडौंको हामा पेट्रोलपम्पका लागि भैरहवा नजिकैको भलवारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल ल्याइयो । अख्तियारले छानबिन थालेको थियो, तर कारबाही भएन ।

६. नाकाबन्दी अवधिभर सर्वसाधरण साता दिनसम्म पनि पेट्रोलपम्पवरिपरि लाइनमा बस्न बाध्य थिए, तर खड्काले ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर पहुँचवालालाई ट्यांकरका ट्यांकर तेल दिए । अनियमित रूपमा तेल बाँडेको पाएपछि खड्काका सहयोगी तथा थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परे । तर, रविनले सफाइ मात्र पाएनन्, अहिलेको विवादित जग्गा खरिदमा पनि मुख्य भूमिका खेले ।

७. ११ मंसिर ०७२ मा मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले विराट पेट्रोलाई २० करोड पेस्की दिएको र चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल नगरेकोलगायत विषयमा खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुई दिनमा बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सञ्चालक समितिले १९ मंसिरमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गरेनन् ।

८. दिनेश यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले पूर्वको प्रमुख बनाएका थिए । तर, उनी गएलगत्तै ०७३ फागुनमा पूर्वमा पेट्रोलियमको हाहाकार भयो । तर, यसको जिम्मेवारी यादव वा खड्का कसैले पनि लिएका छैनन् ।

९. निगमले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा खासै नघटाउने तर बढ्दा धेरै बढाउने गरेको छ । ७ पुस ०७३ मा निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले वृद्धि गरेको थियो । धेरै बढेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले घटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, खड्काले धेरै नाफा राखेर बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।

१०. आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा खड्काको एकल निर्णयका आधारमा १२ वटा नयाँ ग्यास उद्योगलाई इजाजत दिएका छन् । उद्योग थप्न नपाइने नीतिविपरीत खड्काले इजाजत दिए । त्यस्तै, हालसालै १८ उद्योगको शाखा विस्तार गर्ने अनुमति पनि दिएका छन् ।

११. ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका छन् । अहिले संसद्को उपभोक्ता समिति र अर्थ समितिले छानबिन गरिरहेको छ । लेखा समितिले आवश्यक छानबिन गरी दोषी भेटिए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

सुझाब र निर्देशनको बेवास्ता
(जनकपुरको महेन्द्रनगरमा ग्यासको डिपो भण्डारण गर्ने योजना निगमको थियो । त्यहाँ ११ बिघा जग्गा छ र १० हजार टनको ग्यास भण्डारण गर्ने निगमको तयारी थियो । तर, खड्का आएपछि सो योजना प्राथमिकतामा परेकै छैन । निगमको टोली ०७१ फागुनमा मथुरा पुगेर भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का अधिकारीसँग ग्यास भण्डारण गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन पनि गरिसकेका छन् । आइओसीले सन् २०१९ भित्र मुजफपुरसम्म ग्यासको भण्डारण गृह बनाउने र त्यहाँसम्म पाइपबाट ग्यास ल्याउँदै छ । जनकपुरमा निगमले भण्डारणगृह बनाए पाइपबाटै ल्याइदिने आइओसीले बताइरहेको छ ।

– अहिले ५४ ब्रान्डमा ग्यास सिलिन्डर हुँदा उपभोक्ताले साट्न असुविधा भोगिरहेका छन् । यस्तोमा तत्कालीन् वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सिलिन्डरमा ‘आयल निगम’ ब्रान्ड राख्ने योजना बनाएको थियो । खड्का आएपछि यो विषयमा छलफलसमेत भएको छैन ।

– बंगालदेशबाट ग्यास आयात गरी झापामा भण्डारण गर्न ०७१ फागुनमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नारायणबहादुर कार्कीको संयाजकत्वमा अध्ययन गरी सुझाब दिएको थियो । एउटै देशबाट मात्रै आयात गर्दा बारम्बार अवरोध हुने भएकाले अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने सुझाब सुनिएको छैन ।

– निगमले आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चालक समिति र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत चर्को नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले बारम्बार निर्धा्रित मूल्यमा हस्तक्षेप गर्दै घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ।

– १२ र १८ वैशाख, ०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालयले क्यालिब्रेसन सुधार गर्न निर्देशन दियो । क्यालिब्रेसन गलत हुँदा भारतबाट कम आउने र निगमले पनि पम्पमा कम दिने गुनासो बढेपछि निर्देशन दिएको हो । तर, अहिलेसम्म सुधार भएको छैन ।

– १५ साउन ०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाइपलाइन भारतले बनाइदिने निर्णय गरे । त्यसपछि ७ भदौ ०७२ मा दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भयो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

यसरी उठ्यो जग्गा विवाद
भारतले ५ असोज ०७२ देखि ६ महिना नाकाबन्दी गर्दा पेट्रोलियम अभावले जनता प्रताडित भए । विपत्का वेला माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणको बहस त्यतिवेला नै सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माण गर्ने निर्णय गरे । आर्थिक वर्ष ०७३(७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सातवटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण वृद्धि गर्ने घोषणा पनि भयो ।

पूर्वमन्त्री बोहराको नेतृत्व
तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ माघ ०७१ मा नियुक्त भएका निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काका लागि मन्त्रीका रूपमा दीपक बोहराको आगमन सजिलो भयो । मन्त्री बोहराले नेतृत्व दिने र निगम प्रमुख खड्काले व्यवस्थापकीय विषय सम्हाल्ने गरी जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो । चुहावट नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत विषयमा सोझै सरोकार राख्दै आएको सञ्चालक समिति जग्गा खरिदमा भने भूमिकाहीन भयो । मन्त्रीको दबाबमा सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकलाई जग्गा खरिदमा स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गर्यो । हुन त आपूर्तिसचिव प्रेम राई सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । सञ्चालक समितिले ९ कात्तिक, ०७३ को बैठकमा जग्गा खरिदका विषयमा अध्ययन गरी कार्य्विधि बनाउन प्रबन्ध निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही कार्य्विधिका आधारमा सञ्चालक समितिले जग्गा, ढल, पानी, बिजुली, बाटा, मुआब्जालगायत उपयुक्त हुने गरी जग्गा खरिदका लागि व्यवस्थापनलाई सहमति दियो ।

सञ्चालक समिति सदस्य रहेका गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ अनुसार सरकारी जग्गा खोज्न निगमलाई सुझाएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले नै जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार निगम व्यवस्थालाई दिने सहमति दिएकाले पुडासैनीको सुनुवाइ भएन । सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘हामीले उपयुक्त जग्गा खोजेर प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर निगम व्यवस्थापनलाई सहमति दिएको हो । त्यसपछिको सम्पूर्ण दायित्व उसकै हुन्छ ।’

सरकारी जग्गा खरिद गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले पनि पेट्रोलियम भण्डारणका लागि सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निगमले २७ मंसिर ०७३ मा रुपन्देही जिल्ला तोकेर निजी जग्गा खरिदको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । रुपन्देही तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री बोहोरोको गृह जिल्ला पनि हो । त्यसपछि लगत्तै २९ मंसिरमा चितवनमा जग्गा खरिदको टेन्डर आह्वान गरियो । अमलेखगन्जमा ३६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी डिपो सुदृढीकरणको योजना बनिरहेका वेला चितवनमा निजी जग्गा खोज्ने विषयमा सञ्चालक समितिका केही सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, निगम प्रमुख खड्काले मन्त्रीको सल्लाहअनुसार भएको भन्दै ५ पुसमा झापा र १९ पुसमा सर्लाहीमा जग्गा खरिदको टेन्डर गरे । टेन्डर प्रक्रियाबाटै झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकट्ठाका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ । त्यस्तै, सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार प्रतिकट्ठाका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार प्रतिकट्ठाका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकट्ठाका दरले १४ बिघा ७ कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ ।

चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेको ठाउँमा जग्गा किनिएन
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ०७२ मा चीनको भ्रमण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा चिनिया सहयोग लिने सहमति भएको थियो । सोही सहमितअनुसार चीनको एक प्राविधिक टोली आएर नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रे, र ललितपुरको जग्गाको अवलोकन गरेको थियो । र, सबै ठाउँको जग्गा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि उपयुक्त रहेको जानकारी दिएको आपूर्तिसचिव राईले जानकारी दिए । तर, निगमले ती जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छैन । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेट भाषणमार्फत काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बटार(बेत्रावतीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर, यो विषयमा पनि निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

खरिदप्रक्रिया निगम आफैँले अघि बढाएको हो
प्रेम राई
सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय

आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको हैसियत म निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छु । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने विषय उठेपछि सञ्चालक समितिले ९ कात्तिक ०७३ मा अध्ययन र कार्य्विधि बनाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमै उपयुक्त जग्गा खरिद गर्न सहमति दिएका हौँ । त्यसपछि निगमले आफ्नो हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले जग्गा खरिदको विवाद आएपछि सञ्चालक समितिले संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समिति र अर्थ समितिको प्रतिवेदन कुरेको छ । लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अध्ययन गर्नु भनेकाले त्यहाँको प्रतिवेदन पनि आउला । प्रतिवेदनका आधारमा नीतिगतस्तरमा के निर्णय गर्नुपर्ने हो, गर्नेछौँ ।
नयाँ पत्रिकावाट