केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौ, १८ साउन ।

देश–विदेशमा सबैतिर महिला सशक्तीकरण र निर्णायक पदहरूमा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्वको चर्चा तीव्र रूपमा चलिरहेको समयमा पनि नेपालका बैंकहरूले महिलामाथि खासै विश्वास गरेको देखिएको छैन । देशमा सभामुख र राष्ट्रपति (केही समय अघिसम्म प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि) महिला भएको अवस्थामा समेत वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा महिला आउन सकेका छैनन् । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने भनिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको निर्णायक तहमा यो प्रभाव शून्य नै छ ।

वित्तीय क्षेत्रको कारोबार प्रारम्भ भएको करिब तीन दशक बितीसक्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा पुरुषकै बोलबाला छ । संस्थाको कुनै पनि महत्वपूर्ण योजनाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भएको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता शून्य जस्तै छ । महिला सेयरधनी भएको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालक अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था नै भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बंैकमध्ये पाँचवटा बैंकमा मात्र महिला सञ्चालक रहेका छन् । महिला सञ्चालक भएका बैंकहरूमा सरकारी स्वमित्वको कृषि विकास बैंक रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् । बाँकी २५ बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालक छैनन् । त्यसो त सरकारी स्वामित्व कै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत यस्तो कुरामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । यसभन्दा अघिको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नौजनासम्म सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थामा समेत महिला समेटिएका थिएनन् ।

राजनीतिक वृत्तमा महिला माथिल्लो तहमा पुगेको भए पनि पेसागत संघ–संस्थाहरूको निर्णयक तहमा महिला नपुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । देशका सबै संरचनामा महिला सहभागिता कम भएको बताउँदै पण्डितले भने, “बैंकमा सञ्चालक हुने कुरा सेयर समूहले पनि निर्धारण गर्छ, त्यसका साथै सेयरधनीबाट निर्वाचित हुने विषयमा खट्न सक्ने नसक्ने भन्ने विषयले पुरुष आउने गरेको हुनसक्छ ।”

तर, पछिल्लो समयमा सञ्चालकको संख्या घटेको भए पनि स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा महिला राख्न सकिने बताए । सेयरधनीको तर्फवाट हेर्दा समूहगत हुने भएकाले कसले महिला उठाउने कसले नउठाउने भन्ने कुरा हुन्छ, उनले भने,“त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकमा महिला राख्दा उयुक्त हुन्छ ।”

हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सातजना सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तर, कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला सेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन संशोधन भएको करिब चार महिना बितीसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन लागू भएलगत्तै सञ्चालकको संख्या घटाउने तथा संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकबाट हट्ने व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएको छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था नै छन् । यसले समेत के देखाउँछ भने नेपालमा धेरै पब्लिक कम्पनी पनि बैंक वा वित्तीय संस्था नै रहेका छन् ।