मनोज शर्मा । ७ साउन, काठमाडौं

नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको एडिएसएल इन्टरनेट सेवालाई सरकारी विद्यालयहरुमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारसंग माग गरी काम सुरु गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट सबै क्षेत्रमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाई निर्देशन दिएको हो । सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने अर्थ समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैंठकले निर्णय गरेको हो । साथै दुरसंचार र इन्टरनेट सेवालाई सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउन र दुरसंचार सेवा नपुगेका देशका पन्ध्र वटा गाउँपालिकाहरुमा तत्काल सेवा विस्तार गर्न सकेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन दुरसंचार नीतिको आधारमा दुरसंचार ऐन, नियमावली तत्काल संशोधन गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने जनाएको छ ।

समितिले दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु एनसेल, यूनाइटेड टेलिकम. सि.जी.कम्यूनिकेशन, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले आ.व. २०७३/७४ सम्म बुझाउनु पर्ने कर राजस्व र गैह् कर राजस्व तत्काल असूल उपर गर्न र राजस्व एवं कर असूल उपर गर्ने आधुनिक वैज्ञानिक उपायहरु अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको कोषको जम्म भइरहेकोमा रकम नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आ.व. २०७३÷२०७४ को अन्त्यसम्म सरकारलाई बुझाएको कर र गैरकर राजस्वको विवरण अर्थ समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने भएको हो । तोकिएको समयभित्र दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएमा जरिवाना सहित रोयल्टी रकम असूल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि नीति निर्माण गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको हो ।

त्यसैगरी नेपाल टेलीकमलाई अन्य दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने अन्तर आवद्धता रकम तत्काल असूल गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल टेलिकमले केही शहरहरुमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराइसकेको सन्दर्भमा देशका अन्य भागहरुमा समेत फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।