केन्द्रबिन्दु संवाददता । काडमाडौं, ६ साउन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीका रूपमा काम गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंक मुख्य कम्पनी मर्जरमा गएको खण्डमा सहायक कम्पनी पनि जानुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंक नियमावली २०६४ संशोधन गरी यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्थापछि एस डेभलपमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी एस क्यापिटल एनआइबिएल क्यापिटलमा मर्जरमा जानुपर्ने भएको छ । एस डेभलपमेन्ट बैंक भर्खरै मात्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटलमा मर्जर भएको छ । एनआइबिएल क्यापिटल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी हो ।

बोर्डले नियमावलीमार्फत मर्चेन्ट बैंकको कार्यक्षेत्र समेत विस्तार गरेको छ । बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर मर्चेन्ट बैंंकरलाई लगानी परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । साथै नियमावलीले मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजीसमेत वृद्धि गरी २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानी परामर्शदाताका रूपमा संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्यांकन, व्यवसायिक योजना, लोन सिन्डिकेसन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फण्डजस्ता कोष संचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गर्न सक्नेछ । मर्चेन्ट बैंकले यी योजनाहरूमा परामर्श मात्र दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बोर्ड लगानी परामर्शदाता निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, सेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापनको काम गर्न २० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यीमध्ये कुनै एक व्यवस्था गर्नका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुुक्ता पँुजी ५ करोड, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको ७ करोड, सेयर रजिष्ट्रारको ३ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड र संस्थागत परामर्शदाताको ३ करोड रुपैयाँ तोकेको छ ।

साथै बोर्डले प्रत्याभूतिको पनि सीमा तोकेको छ । मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो अन्तिम लेखा परीक्षण भएको नेटवर्थको पाँच गुणा र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखा परीक्षण भएको नेटवर्थको दश गुणासम्म प्रत्याभूति वा लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै कुनै एक मर्चेण्ट बैंकमा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवामा हुन सक्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सेवाका लागि १ लाखभन्दा कम शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।