काठमाडौं, ४ साउन

कर फछ्र्योट ऐन खारेज गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले संघीय राजस्व बोर्ड बनाउने तयारी सुरु गरेको छ ।  राजस्व फछ्र्योट आयोगले गरेका निर्णय बारम्बार विवादमा तानिएपछि ऐन नै खारेज गरेर संघीय  राजस्व बोर्ड गठन गर्न अर्थ मन्त्रालय अघि सरेको हो।

कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर करदातालाई करिब २१ अर्ब बक्यौता कर मिनाहा गरेपछि अर्थ समितिलले ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । सोही अनुसार मन्त्रालय ऐन ऐन खारेज गर्न तत्पर भएको हो ।

मन्त्रालयले संघीय राजस्व बोर्ड विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । सो मस्यौदा कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेज गर्ने गरी तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदा अनुसार कर विवादको समाधानका लागि समिति गठन गर्ने र समितिले असुल हुन नसक्ने कर बक्यौतालाई अपलेखन गर्न वा मिनाहा दिन गरेको सिफारिस अनुसार बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्णय पटक– पटक विवादमा पपरेपछि मन्त्रालयले आयोग गठन सम्बन्धी ऐन नै खारेज गरी स्थायी प्रकृतिको बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि कानुन आयोगमा पठाएको छ ।

साउन २ गतेको अर्थ समितिको बैठकले विगतमा भएको राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बृद्धि र राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन प्रणालीका सुधारका लागि अध्ययन गरी २ महिना भित्र सुझाव दिने गरी राजस्व छली र कर असूली  अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिमा सासंदहरु गौरा प्रसाई, जगदिश्वरनरसिंह के.सी., दिपकप्रसाद कुईकेल, रत्न शेरचन, ल्हारक्याल लामा, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे र श्रीकान्ती पासी रहेका छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी उपसमितिको म्याद सकिएको मितिबाट ५ महिनाको लागि थप गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी उपसमितिमा रहनु भएका सदस्य ल्हारक्याल लामालाई विदा गरी सो स्थानमा श्रीप्रसाद जवेगुलाई राख्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको हो ।