केन्द्रबिन्दु संवाददाता । २५ असार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अस्थिर ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुई हप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाका रूपमा लिँदै आएको थियो तर तल्लो सीमाका रूपमा माने पनि ब्याजदर भने फिक्स गरेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मार्फत तल्लो सीमालाई तीन प्रतिशत कायम गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनका लागि भने पनि यसमा बैंकरहरू भने सहमत देखिँदैनन् । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको भए पनि करिडोरका कारण ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकले स्थायित्वको नीति लिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेसरी शाह बताउँछन् । यो नीति अनुसार कर्जा विस्तारको दबाब नहुने हुँदा ब्याजदर पनि स्थिर रहन सक्ने शाहले बताए । बैंकहरूसँग कर्जा लगानीयोग्य रकम नभएको हुँदा कर्जा नियन्त्रणको अवस्था नै रहेको बताउँदै उनले भने, “मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई बाटो देखाउने हो, सोही नीति अनुसार बैंकहरूले काम गर्ने हो ।”

ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ब्याजदर करिडोरको सिमाना तोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बताए । स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा लिइने पद्धतिलाई यथावत् कायम गरिएको छ । हाल कायम रहेको ७.० प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत् राखिएको नेपालको भनाइ छ ।

सेयर धितोमा नीति कसिलो

केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जामा नीतिगत रूपमा कसिलो गरे पनि हालभन्दा धेरै पैसा सेयर बजारमा आउने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढेको हुनाले सेयर धितो कर्जाको अकार बढ्ने देखिन्छ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आवासीय घर कर्जा बढ्यो

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोडको सीमालाई बढाइ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटिभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य स्थानका हकमा साबिकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैंकले विश्वास लिएको छ ।

अटो लोनमा खुकुलो

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने ८० प्रतिशत सम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक खाता भए सबै बैंकमार्फत निक्षेप राख्न सकिने

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नु पर्दा कारोबार लागत बढ्नुको साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने भएकाले बैंकिङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल तथा सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण आफै बैंक भएको स्थानसम्म निक्षेप राख्नका लागि जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

मुद्दती निक्षेपको बिलमा दिने कर्जाको बयाजदर निश्चिती

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसीदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा खाता खोल्दाकै बखत कर्जामा लाग्ने ब्याजदर तय गर्नुपर्ने र यसरी तय भएको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

होटललाई सटही सुविधा

होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३०० अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बिरामीबाहेक अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत जाँदा भारु ५० हजारभन्दा बढीको सटही सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रूपमा कार्ड वा बैंकिङ उपकरणमार्फत सटही प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि बहाल रहेको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम बढीमा १ वर्षको पारिश्रमिक पठाउने गरी एकैपटक स्थायी सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी ल्याउन मौद्रिक नीति खुकलो

नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ–संस्थाबाट बैंकले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अमेरिकी डलर २ लाखसम्म ऋण लिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने लाभांश सीमा खुकुलो

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मको लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्थाहरूले तोकिएको कागजात पेस गरी वाणिज्य बैंकमार्पmत् सोभैm सटही पाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सिसिडी रेसीयो सुविधा हट्यो

आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत् कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने सुविधालाई हटाइएको छ । तर, कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७४ असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा अनिवार्य नहुने

वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा माइक्रो फाइनान्सलाई अभाव भएको लगानीयोग्य रकमको आपूर्ति सहज हुनेछ ।

पुनःकर्जा दोब्बरले बढ्यो

केन्द्रीय बैंकले १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनःकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गइरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७४ को यस बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब २० अर्बको पुनःकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहूलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सीमा बढ्यो

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

विकास बैंकलाई पनि प्रतितपत्रको कारोबार

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने भएको छ ।