केन्द्रबिन्दु संवाददाता । ५ असार २०७४, काठमाडौं ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको कर्जा योग्य रकमको समस्या समाधान गर्नका लागि बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समाधानको उपाय दिएका छन् । हाल सरकारी ढुकुटीमा रहेको २ सय ६२ अर्बलाई वित्तीय प्रणाली ल्याउने विकल्प सोच्नु पर्ने बैंकहरुले सुझाएका छन् ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमममा बैंकहरुले स्थिर भएर सरकारी ढुकुटीमा रहने पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले सोच्नु पर्ने बताएका हुन । सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिका लागि अस्थिर रहने सरकारी पैसालाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने बाटो खोज्ुन पर्ने बताउदै पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराइले भने,“हालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जा योग्य रहेको अभावमा रहेको हुनाले यसको समाधानका लागि विकल्प नखोजिएको खण्डमा ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि संभव नहुन सक्छ ।” पुँजी कोष अनुपातको व्यवस्था भएकाले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (निक्षेप)को व्यवस्था खारेज गर्न समेत उनले बताए । सीसीडी रेसियो खारेज नगर्ने हो भने हालको गरीएको सहजीकरणको व्यवस्था अझै एक वर्षका लागि निरन्तरता दिनु पर्ने भट्टराइले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८० प्रतिसतको सीसीडी रेसियो नै क्रम गर्ने अवस्था आएपछि मौद्रिक नीति २०७३÷७४ को अर्धबार्षिक समीक्षा मार्फत सीसीडी गणनामा सहज बनाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रबाह गरेपनि कर्जा प्रबाह गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंक वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा र उत्पानदमूल क्षेत्रमा भएको लगानीको ५० प्रतिशत सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा केही सहजता आएको बैंकहरुले बताउछन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी योग्य रकम सहज नभैसकेको हुनाले सीसीडी गणनामा दिदै आएको सहजतालाइ आगामी मौद्रिक नीतिले निरन्तर दिनुपर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङगानाले बताए । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको व्याजदर कार्यविधि खुद्रा कर्जाको सन्दर्भमा लागु नगर्न समेत ढुङगानाले अनुरोध गरे । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सिमामा हरफेर नगरेको पनि धेरै भएको हुनाले हालको एक करोडलाई वढाएर २ करोड बनाउनु पर्ने समेत उनले बताए ।

वित्तीय नीतिको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने वातावरण निर्वाह गर्नका लागि आउने मौद्रिक नीतिले हालको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा योग्य रकको समाधान र व्याजदरमा नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा बजेट अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने सहभागी उद्योगीहरुको भनाइ थियो ।