काठमाडौं ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले आर्थिक मुद्दाहरुमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तथा आर्थिक विकासको लागि एकता गरेर अघि बढ्न तयार रहको बताएका छन् ।

बुधबार आर्थिक पत्रकार समाजले बानेश्वर त्रिवेणीमा आयोजना गरेको आर्थिक मुद्वामा एउटै एजेण्डा विषय अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारसँगको सहकार्य गर्न तथा मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि कार्यगत एकता गरेर अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेण्टका कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, तीन खम्बे अर्थनीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानुनमा एकरुपता कायम, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीता लगायत १० भन्दा माथिका विषयमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकतावद्ध भई अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन् । गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ कार्यसमिति आए पश्चात कार्यगत एकताको लागि भिजन नै बनाए अगाडि बढेको बताए । उनले जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, त्यो देशको विकास र आर्थिक समृद्धी भएको तर जुन देशमा निजी क्षेत्रको विश्वास गरिंदैन त्यो देशको विकास आर्थिक उन्नती हुन नसकेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई विभाजनको नीति नै लिएर नेपालमा राजनीतिकरुपमा नै लागेकाले हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । उनले भने,‘निजी क्षेत्र अब पनि तीनतिर लाग्यौ भने कसैको पनि उद्देश्य पुरा हुदैन ।’

महासंघले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागी ड्राफ तयार भएर सिएनआईमा समेत पुगिसकेको बताए । उनले निजी क्षेत्र कार्यगत एकता भएमा मुलुक आर्थिक संबृद्धीको बाटोमा जाने बताए । गोल्छाले सिएनआईको ठूला व्यवसायी समेटने, चेम्बर टे«ड व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने र महासंघले सबैको छाता संगठन भन्दै सानादेखि मझौला उद्योगहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आएकाले सबैको छुटाछुटै महत्व बोकेको भए पनि आर्थिक मुद्वामा कार्यगत एकताको खाँचो भएको बताए ।

उनले बजेट, मौद्रिक निती, संविधान, अनुगमन, मानमर्यादा, नेपालको जिडिपी बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, रोजगारी बढाउने कुरामा कार्यगत एकता गर्ने सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । यसरी कार्यगत एकता गरियो भने ऐतिहासिक रेकर्ड हुने उनको भनाइ छ । ५३ वटा बुँदा बनाएर नै एकताको ड्राफ बनेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अहिले जसरी निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको त्यो सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । नेपालमा ७० प्रतिशत लगानी निजि क्षेत्रको रहेको छ । राज्यलाई सबै भन्दा धेरै राजश्व तथा विभिन्न सर्भिस पनि निजी क्षेत्रले दिदै आएको तर पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार राम्रो नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्र नाफा मुलक मात्रै भयो भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ । उनले भने, ‘यसरी जबसम्म निजी क्षेत्र नाफा मुलुक क्षेत्र देख्छ र कमाएको नाफालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिंदैन तबसम्म आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन ।’

त्यस्तै, उनले नेपालको कालोबजारी ऐन पुरानो भएको बताएका छन् । ऐनमा उल्लेख गरेको २० प्रतिशत नाफा कुन कुनमा हुन्छ कसैलाई पनि थाहा नभएकाले यो व्यवस्था परिमार्जन हुन पर्ने बताएका छन् । यसको लागि निजी क्षेत्र एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । उनले भने,‘कोरोना महामारीले सिकाएको छ । हामीले महामारीको अवस्थामा एउटै एजेण्डामा गएकाले सरकारले पनि हेर्ने आँखा फरक हुने भएकाले एक हुनु जरुरी छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका छरिएर रहेका तीन संस्थाहरु एक भएर जाने प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको बताएका छन् । उनले कोरोना महामारी पश्चात तीन वटै संस्थाहरु एउटै एजेण्डा लिएर अगाडि बढेको र आगामी दिनमा पनि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका उद्योग व्यवसायीहरुलाई बजेट तथा मौद्रिक नितीमा उल्लेख गरे अनुसार सहयोग नगरेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रको एउटै स्वरमा माग गरेका मागहरु बजेटमार्फत केही सम्बोधन गरेको र मौद्रिक नितीका सबै माग सम्बोधन भएकाले स्वागत गरेपनि कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको बताएका छन् ।