विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी नेपालमा पनि फैलिएर लकडाउन भएपछि नेपालको पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु अहिलेसम्म पनि प्रायः बन्द नै रहेका छन्।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि पटक–पटक सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको छ । तर समग्र आर्थिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

पछिल्लो समय जारी गरेको निषेधाज्ञापछि पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले विदेशबाट आउनेहरुको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै क्वारेन्टाइनको रुपमा केही होटल सञ्चालनमा छन्। यस क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूलगेट अगाडि रहेको एयरपोर्ट होटल पनि सञ्चालनमा रहेको छ । 

अहिले होटलको ऋणको दायित्व बढेर २० प्रतिशत माथि पुगेको छ । आंशिक रुपमा होटल व्यवसाय चलाउने चलाउने अवस्था अब छैन । किनकि यसरी बैंकको ऋणको साँवा र ब्याज तत्कालै तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अब सरकारले पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन छुट्टै कार्ययोजना बनाउन अत्यावश्यक छ । यथाशीघ्र योजना बनाएर कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राहत तथा पुस्र्थापनाको काम नगरे समग्र होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई चाबी बुझाउनुको विकल्प छैन।

सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयन तथा कार्यविधि नबनाउँदा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु चिन्तित छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल भएर नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि खोपलाई प्राथमिकता र कोभिडले असर पुर्याएका व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि तत्काल पहल गर्न जरुरी छ। 

नीति कार्यान्वयन खै ?

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपालको पर्यटन उद्योग रहेको छ । सरकारले पनि प्रभावित क्षेत्रको पहिलो नम्बरमा राख्ने गरेको छ । तर राहत तथा व्यवसाय निरन्तरताको लागि बनेका योजनाहरु समयमा नै नीति बन्न नसक्दा अन्योलमा परेका छन्। 

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति नियम बनेका छन् तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय निर्बलियो हुँदा पर्यटन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो बन्दा यस क्षेत्रका व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।

त्यस्तै सरकारी निकायहरुबिचमा समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्र त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको कर्मचारीको १० दिनको पर्यटन काज र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई एक महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने भन्ने विषय सकारात्मक छ । तर यस्ता योजना बनाउने, कार्यान्वयनको लागि भने तयार छैनन्। यदि सरकारले कार्यविधि बनाए, आन्तरिक पर्यटनको लागि व्यवसायी तयार छन्।

अहिले पनि तमाम विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउन लालयित छन् । मलाई नै अमेरिकी पर्यटकहरुले अक्टोबर, नोभेम्बरका लागि जानकारी मागिरहेका छन् । होटल बुक गरेर भिसा पठाइदिन भनिरहेका छन् । तर हामी सरकारको निर्णय पर्खिएर बसेका छौं । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दासमेत विदेशी पर्यटकहरुलाई छुट दिने विषयमा अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानकारी पुग्न सकेको छैन ।

हुन त अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेका विषयहरु कार्यान्वयन कति भए भएनन्  भनेर हेर्ने कुनै निकाय नै छैन । सरकारले आगामी ६ महिनापछि के हुन्छ र कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय लिन नसक्दा पूरै पर्यटन क्षेत्र अनिश्चित बन्दै गएको छ । 

सरकारी निर्णय बाधक

अहिले पनि विश्वभर नै कोरोना संक्रमण छ । तर अन्य देशले पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै लयमा ल्याउन विदेशी पर्यटकको लागि खुल्ला गरिसकेका छन् । तर नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सकेको छैन। जबकि अहिलेकै अवस्थामा पनि भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकबाट पर्यटकहरु नेपाल आउन तयार छन् । उनीहरु नेपाल आएर प्रकृतिसँग रमाउन हिमालको काखमा जान चाहन्छन् ।

हामी कोभिडविरुद्धको खोप लगाएर आएका हुन्छौं । तिम्रो देशलाई कुनै असर हुँदैन । किन हामीलाई आउन दिन मानिरहेका छैनौं ? भ्रमण तालिका नदिए अर्कै मुलुक जान्छौं भनिरहेका छन् विदेशी पर्यटकहरु । तर हामी नाजवाफ छौं। खोप लगाइसकेका पर्यटकलाई नेपाल भित्राउनका लागि सरकारले पहल पनि गरिरहेको छैन ।

पर्यटन क्षेत्र उकास्न ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्छ र अराइवल भिसा दिनुपर्छ । अहिले यही समस्या नसल्टिदा नेपालले धेरै पर्यटकहरुलाई गुमाइरहेका छौं । गत वर्षदेखि नै हामी पर्यटकहरुलाई गुमाउँदै यो वर्ष पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेका छौं ।

त्यसो त अहिले धेरै मुलुकले नेपाललाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ । अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपालमा घुम्न नजान भनेको छ । 
अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा व्यवसायी 

सरकारले पर्यटन व्यवसायीको लागि कुनै पनि काम नगरेकाले अब होटल चलाउन सक्ने अवस्था छैन। अब व्यवसायीहरुले अन्य विकल्पहरु सोच्नुपर्ने बेला भएको र धेरैले सोच परिर्वतन गरेर व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 

विगतमा नेपालमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वको बेला ब्लुस्टार, शेर्पा, नारायणी होटलहरु बन्द भएका थिए । हाल कोरोना महामारीको कारण पनि ठूलो लगानीका होटलहरु बन्द गरेर अन्य व्यवसायको विकल्प खोज्न थालेका छन्। 

होटलको ऋणमा बैंकहरुले दुई वर्षको अवधि दिएका छन्। त्यसभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउन थालेका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने साना–साना निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन नगरेकै कारण उद्योग कलकारखानाहरु समस्यामा पर्दै आएका छन्। त्यसका लागि उद्योग कलकारखानाहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका बनाइनुपर्छ ।

(एयरपोर्ट होटलका सञ्चालक एवम् होटल संघ, नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहसँग केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)