अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने धारणा राखेका छन्।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपछि सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।
 
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा भएका र गरेका कामसहितको विकासको उल्लेख गर्दै शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र प्रर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

शर्माले भने, “मैले देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनेको छु । यहाँ सडक कति लामो खनियो, कति वटा पुल बनाइयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिँदैन । यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ, पूँजी निर्माण कसरी भइरहेको छ, ऋणको अवस्था के छ, सञ्चितिको अवस्था के छ, भन्ने विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले डेटामा जे छ त्यही प्रस्तुत गरेका छु ।’

बजेटको बारेमा संसोधन, परिमार्जन र प्रतिस्थापन जस्ता कुरा संसदले गर्ने बताउदै शर्माले आग्रह र प्रर्वाग्रहमा निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा यो सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने धारणा राखे ।

शर्माले अगाडि भने, ‘बजेट अध्यादेश मार्फत् नल्याउनु पथ्र्यो, ल्याइयो तरपनि सरकारको निरन्तरताको कारणले, जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएको कारणले संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसको निर्णय तपार्इं सांसदहरुले गर्नुहुनेछ ।’