कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई राहत, ऋणको ब्याजमा हर्जना नलाग्ने

कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई राहत, ऋणको ब्याजमा हर्जना नलाग्ने

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

कोरोना भाइरसको महामारीबाट अतिप्रभावितको सूचिमा रहेका होटल, ट्राभल र हवाई सेवामा आबद्ध व्यवसायी ऋणीलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पर्यटन व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

कोभिड महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्र मध्येका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा बाह्य पर्यटकमा निर्भर हुने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सहज अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

साथै यस्तो ब्याजमा थप हर्जना र प्यानल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी कोरोनाबाट अतिप्रभावित रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले ०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको भुक्तानी १ वर्ष थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण चरम संकटमा परेको क्षेत्रका मजदुरहरुलाई लक्षित गरी विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने भएको छ। 

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वरोजगार हुनेगरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए।

यस्तै, उनले ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने बताए।

मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैंयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

यस्तो कर्जाको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो कर्जाको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

Logo