नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष  शेखर गोल्छाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२ करोडसम्म शेयर धितोमा कर्जा पाउने ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताएका छन्। 

गोल्छाले केन्द्रविन्दुसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै एउटा बैंकले ४ करोडसम्म र समग्र वित्तीय क्षेत्रबाट १२ सम्म शेयर धितो ऋण पाउने भन्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता ल्याउने बताएका छन्।

‘राष्ट्र बैंकले शेयर व्यवस्था गरेको शेयर कर्जाको सिमा चिन्ताको विषय हो, यसले तरलता ल्याउँछ नै’, अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिले धेरै जसो विषयहरु गतवर्षकै निरन्तरता दिनु राम्रो पक्ष भएको बताए । गत वर्षभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई सहुलियत दिने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको गोल्छाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मुख्य राम्रो कुरा भनेको १ करोडभन्दा कम ऋण लिएकाले फेरि लिन वा नयाँ ऋण लिन चाहने साना मझौला व्यवसायीले बेश रेटमा २ प्रतिशत मात्रै थपमा ऋण पाउने भन्ने कुरा निकै स्वागतयोग्य छ।’

यो व्यवस्थाले कोरोना प्रभावित साना मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई निकै राहत पुर्याउने आशा जगाएको बताए। त्यस्तै, पुनर्कर्जामा साना मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ निरन्तरता दिइने कुरा पनि स्वागत योग्य रहेको छ।

त्यस्तै, पुनर्तालिकीकरणमा कोभिड प्रभावित उद्यमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने भनिएको छ, त्यो उद्यमी मैत्री भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

त्यस्तै, रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्थाले तरलता बढाउन मद्दत गर्ने बताए।

महिला उद्यमीलाई दिइने कर्जा सीमा बढाएर २० लाख पुर्याउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा सहजीकरण, जुन राम्रो छ सुक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई ३ बर्ष बनाइने भनिएको छ। त्यो पनि राम्रो पक्ष रहेकाले यसले व्यवसायीलाई राहत दिने उनले बताए। 

त्यस्तै, कालोसूचिको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा व्यवसायी मैत्री छ। सिसिडी अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक भएकाले यसले बजारमा तरलता बढाउने उनको भनाइ छ।

विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । यो व्यवसाय विस्तारका लागि महत्वपूर्ण रहेको र यी विषय सकारात्मक भएको बताए।

त्यस्तै उनले मौद्रिक नीतिको चुनौतीपूर्ण पक्ष बैंक वित्तिय संस्थाबाट लिने कर्जा सीमा तोकिनु, साना तथा मझौलालाई परियोजना धितो कर्जा दिनुपर्ने हाम्रो माग रहेकोमा माग प्रत्यक्षरुपमा समावेश गरिनु नकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए।

बजेटमा स्टार्ट अपलाई २५ लाखसम्मको कर्जा दिइने भनिएको थियो, तर त्यो बिषय कार्यान्वयनमा प्रष्ट कुरा नआएको बताए।