अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गरेर मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। 

यहाँ  आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले देश विकास सबैको साझा एजेन्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए। 

मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारीसमेत दिए। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उनले बताए। 

मन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अति प्रभावितलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने लगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा रु पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने दोहोर्याए।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए। उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा रिजालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए। 

सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड–१९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकाले उनीहरुका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन्। महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरिन्। उनले अघिल्लो सरकारले दुई वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गरिन्। 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिए। उक्त भिजन पेपरमा १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

उनले नेपालको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपले राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको र यो कुरा एक अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको भन्दै गत वर्ष अदालतले कोभिड अवधिको कर तिर्नुपर्दैन भनेर फैसला सुनाए तापनि ‘राज्य चलाउन राजस्व तिर्नैपर्छ’ भनेर निजी क्षेत्रले आह्वान गरेको प्रसङ्ग स्मरण गराए।

प्रदेश नं २ योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे। उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली हुने खालको सङ्घीयताले विकास हुन नसक्ने बताए। प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे।रासस