नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण देखा परेपछि २०७७ साल वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बीमा सुरु गरिएको थियो ।
सुरुमा कोरोना बीमा एक लाख र ५० हजार रुपियाँका दुई वटा मोडलमा सञ्चालित थियो । पछि भदौ २८ गते मोडल परिवर्तन गरी एक लाख रुपियाँको मात्रै कायम गरिएको थियो । तर अहिले कोरोना बीमा बन्द गरिएको छ ।
सरकारले यो बीमा सुरुवात गर्दा सात दिनभित्र दाबी रकम दिने गरी सुरु गरेको थियो । तर अहिले कारोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि आवेदन दिने करिब एक लाख विमित अन्यौलमा परेका छन् ।
गत असार मसान्तदेखि नै कोरोना बीमालेखको अवधि पनि सकिएको छ । विमितहरुले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गरेको एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी अन्यौलमा रहेको छ । तर सुरुदेखि नै सरकारले तोकिएको समयमा कसैलाई पनि भुक्तानी दिएको थिएन।
पैसाको लागि प्रक्रिया पुरा गरेर दाबी भुक्तानी माग गरेकाहरुले करिव ६ महिनादेखि कसैले पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्।
कोरोना बीमामा बीमा कम्पनीहरुको पूँजीभन्दा दायित्व धेरै भएको भन्दै थप बीमालेख बिक्री गर्न नसकिने तथा गत साउन १५ पछि त कुनै पनि दाबी नलिने निर्णय नै गरिसकेका छन्। बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई दोष देखाउदै नयाँ दाबी नलिने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारको बीमा दावी भए नभएको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा नभएकाले बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।
बीमा भुक्तानी ढिला हुँदा बिमितहरुबाट बीमा कम्पनी कार्यालय तोडफोडसमेत भएको छ । सिलवालले भने,‘अब कोरोना बीमा सुरु गर्दा बनाइएको मापदण्डअनुसार सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’
मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बिमाले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी भइसकेको छ । अब सरकारको दायित्व मात्र बाँकी छ ।
मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफूले तिर्नुपर्नेभन्दा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको समितिको दाबी छ । अब सरकारबाट रकम निकासा नआएसम्म बीमा कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ ।
‘रकम निकासाको लागि अर्थमन्त्रालयमा लिखित तथा मौखिक गरी पटक पटक पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन।’ सिलवालले भने ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले कोरोना बीमाका लागि रकम भुक्तानी सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताए । उनले भन, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमा भुक्तानीको विषयमा सोमबारसम्म केही निर्णय भएको छैन।’
९६ हजार ४ सय दाबीमा करिव १० अर्ब भुक्तानी बाँकी
बीमा समितिका अनुसार गत साउन २९ गते शुक्रबारसम्म करिब ९६ हजार ४ सय दाबीको भुक्तानी बाँकी रहेको छ । उक्त दाबीबापत बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई ९ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बीमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये प्रायः सबै प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका रहेका छन्। प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी कम रहेका छन्।
४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैँया भुक्तानी
कोरोना बीमा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी आवेदनमध्ये ४७ हजार ८ सय ८० ले भुक्तानी पाएका छन्। यसरी हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
अहिलेसम्म १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ दाबी परेको समितिले जनाएको छ । यी दाबीबापत बीमा कम्पनीहरूले १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले तथा बीमा कम्पनी एक्लैले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिरेको छ।
जबकि कोरोना बीमा मापदण्डमा सरकारले पनि बीमाको दायित्व बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बीमा समितिमार्फत कम्पनीले गत चैतदेखि सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै आएका छन्।
‘सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम बन्द छ।’ नेपाल बिमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्री भन्छन्,‘कम्पनीको दायित्व भित्रको रकम भुक्तानी गरिसकेकाले अब कम्पनीहरुले जोखिम बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
क्षेत्रीले भने,‘कोरोना बीमा योजना ल्याएर कही व्यक्ति हिरो बन्न खोजेकाले अहिले यो अवस्था आएको छ । अर्थमन्त्रालयले तत्काल रकम निकासा गरेमा तत्कालै भुक्तानी पाउन बाँकी विमितलाई भुक्तानी गर्ने गछौं। तर सबैले पाउँछन् नै भन्ने सकिने अवस्था छैन।’
कोरोना बीमा समयमा नै भुक्तानी नहुँदा पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमाथि नै अविश्वास बढ्दै गएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै, सरकारले कोरोना बीमाको लागि ९ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सुनेको पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्याययका सचिव शिशिर ढुङगानाले बताए ।
ढुङगानाले भने,‘अर्थ मन्त्रालयसँग श्रोतको सुनिश्चितता नभए निकास गर्न सक्दैन। तर अब मन्त्रालयले श्रोत हेरेर रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मन्त्रालयले यसको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
के थियो कोरोना बीमा मापदण्डमा ?
कोरोना बीमा सुरुवात गर्दा चार पक्षबिच सबैले दाबीमध्येको रकमको दायित्व लिने सहमति भएको थियो । जसमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बीमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, दुई अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा समिति र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।
यसभन्दा अघि सरकारले कोरोना बीमाका लागि ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । बीमा कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए ।
कोरोना बीमाका योजनाकार
कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिए पनि नेपालमा मात्रै कोरोना बीमा योजना कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। योजना सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रमको सर्बत्र प्रशंसा भएको थियो । तर पछिल्लो समय समग्र बीमा योजना माथि नै शंका पैदा हुन थालेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना बीमा योजनाका मुख्य योजनाकार बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, बीमाविज्ञ भोजराज शर्मा र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डे हुन्।
अहिले चापागाईं र शर्मा समितिबाट बाहिरिई सके भने नेपाल बीमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे कोरोना बीमाको जिम्मेवारी आफू लिन आनाकानी गर्न थालेका छन्।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
कोरोना बीमा योजना नेपालमा हावाको भरमा, कुनै पनि योजना बिना कुनै एक दुई जना हिरो बन्नको लागि ल्याएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।
योजनाकारहरुले कोरोना बीमा योजनाले निकट भविष्यमा कस्ता प्रभाव बनाउँछ भन्ने विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी हौशिएर कोरोना बीमा योजना घोषणा गरेको बीमा कम्पनीका सिईओहरुकै भनाइ रहेको छ ।
विश्वमा कहीं पनि कोरोनाको बीमा हुँदैन । तर नेपालमा परीक्षणको रुपमा जोखिम मोलेर ल्याउने काम गरियो । यसरी चर्चामा आउन र कम्पनीहरूलाई खुशी पार्न मात्रै ल्याएको पुष्टि हुँदै गएको छ ।
त्यतिबेलाको सानो गल्तीले अहिले सरकार, समिति, सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई गलपासो बन्दै गएको छ ।
सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूले कोरोना बीमाको पैसा तिर्न सक्दैनौं भनेर समितिसमक्ष हात उठाइ सकेका छन्। अहिले २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि कोरोना बीमा योजना ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहारझैं भएको छ ।
कोरोना बीमालेख जारी गर्नु गलतः अर्थमन्त्री शर्मा
करिव एक वर्षदेखि कोरोना बीमावापतको भुक्तानी बीमितहरुले नपाइरहेका अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी पक्षबाटै गल्ती भएको बताउँछन् ।
सरकारको दायित्वमा परेको कोरोना दावी भुक्तानीवापतको रकम छिटो निकासाको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय पुगेका बीमक संघका प्रतिनिधिहरुलाई यसअघि नै अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले कोरोना बीमासम्बन्धी बीमा समितिको निर्णयमा सहमति दिनु गल्ती भएको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले नै सरकारमा बसेर जे पायो, त्यही गर्न पाइन्छ भन्दै अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेकाले ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने संकेत देखिएको छैन । मन्त्री शर्माले सरकारमा बसेपछि भविष्यमा आउने सम्भावित समस्याको अध्ययन नै नगरी अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन्।
बीमालेख जारीपछि ३ जना अर्थमन्त्री, छैन समस्या समाधान
कोरोना बीमालेख जारी भएपछि ३ जना अर्थमन्त्री फेरिएका छन्। तर कोरोना बीमा रकम भुक्तानी समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले बजेटमा नै अनुदान छुट्याएर गरिएको कारोना बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व वहन गर्नसमेत अहिले मन्त्रालय नै आलटाल गरिरहेको छ ।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने भन्दै बजेट नै छुट्याएका थिए ।
तर बीमितले कम्पनीमा दावी गर्दा त्यसको दायित्व बहनबारे भने खतिवडाले कहिलै ध्यान दिएको देखिएन ।
त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीहरुलाई ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएर बक्यौता फछ्र्यौट गर्न आदेश दिएका थिए । तर उनकै कार्यकाल छँदै कम्पनीहरुले सरकारको दायित्व अनुसारको बीमा दावी रकम पठाउन पत्राचार गर्दा पनि पौडेलले वेवास्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया