नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आबको मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताएका छन्। 

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्यवन सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। 

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्र बैंकले तोकको सिमाभन्दा पनि धेरै कम ब्याजदरमा बैंकहरुले  कर्जा दिइरहेको पनि बताए । दाहालका अनुसार २०७६ चैतमा ५.०३ रहेको स्प्रेड दर ३.६ प्रतिशत ओर्लिएको छ । १० खर्ब सम्पत्ति वृद्धि हुँदा पनि केही करोड मात्रै ब्याज आम्दानी बढेको छ।

शेयर बजारमा वृद्धि  हुँदा त्यसमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको र अहिले लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानी ११\१२ प्रतिशतको रिटर्न मात्रै छ । यदि सेयर बजारबाट पनि केही कमाउन नसकिएको भए १० प्रतिशत रिटर्न पनि असम्भव रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकको प्रोटेक्सनको लागि शुल्क र प्राइस तोकेर ठूला ग्राहकको मूल्य तोक्ने छुट बैंकलाई दिने अपेक्षा आफूहरुले गरेको भए पनि त्यसो नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

‘१ करोडभन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, गाउँमा २०÷२५ प्रतिशत ब्याज लिएका ऋणलाई बैंकहरुले ७ प्रतिशतको आधार दरमा ५ प्रतिशत नै प्रिमियम तोकेपनि १२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘२ प्रतिशतको प्रिमियमले राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमासम्म बैंकहरुले  लगानी गरेपनि त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।’

दाहालले सीडी रेसियोमा कार्यान्वयन विभिन्न चरणमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । ‘२०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत सीडी बनाउनुपर्ने सट्टा तीन चरणमा यो लक्ष्य पुरा गरौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पुस मसान्तसम्म ९२ बनाऔं, चैत मसान्तसम्म ९१ मा झारौं र असारसम्म ९० बनाऔं ।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताए । 

उनले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।

‘कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ । गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष अवस्था सहज छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको तथ्याङ्क र बैंकहरुले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो ।’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

उनले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकभन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकहरुलाई दिएको बताए । 

‘ग्राहक डुब्यो भने बैंक पनि समस्यामा पर्ने हो, त्यसैले ग्राहकलाई चिनेर सहुलियत दिन बैंकलाई छोडेको हो,’ उनले भने,‘ग्राहकको अवस्था र व्यवसायीको बारेमा मुख्य मूल्याङ्कनकर्ता बैंक नै हो ।’

उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिले १ करोडभन्दा सानो ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको  लागि १ करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो । अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋण एक करोडभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’

अधिकारीले शेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा सिमा तोकेको बताए । 

‘४ करोडको सेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख लोन लिने पुनः २ करोड ७० लाखको सेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको सेयरबाट पनि पुनः कर्जा लिने ‘रिसाकाइल प्रवृत्ति’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भयो भन्दै प्रचार गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बैंकहरुले ब्याजदरको जोखिम उठाउने नगरेको आरोप लगाए । ‘ब्याज दरको रिस्क ग्राहकमा थोप¥यो, तरलताको राष्ट्र बैंकमा ।’३३ अर्ब अधिक तरलतालाई पनि अपर्याप्त भन्ने कामप्रति उनको चित्त बुझाइ छैन ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठिन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । 

यद्यपी यो मौद्रिक नीति कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण भने नरहेको उनको तर्क छ । कतिपय बैंकरको माग सम्बोधन नभए पनि विस्तारै त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । होलसेल  र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको बताए । स्रोत व्यवस्थापनको माग भने सम्बोधन नभएको गुनासो उनले गरे ।