नेपाल वायु सेवा निगम अर्थात (नेपाल एयरलाइन्स)मा करिव दुई महिनादेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित  छन्।

निगम व्यवस्थापनले सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लाने नियमावली तयार पारेसँगै  विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पनि आन्दोलनरत छन्। 

निगमलाई निजीकरण गर्न कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलित छन्। 

निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरु र महाप्रबन्धकको राजीनामासमेत माग गर्दै निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुको आन्दोलन जारी छ ।

कर्मचारीको आन्दोलनको कारण ५८ दिनदेखि महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेल कार्यालयसमेत जान पाएका छैनन् । महाप्रबन्धक पौडेलले निगम कार्यालयको काम बाहिरबाट नै सञ्चालन गरिरहेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सरकारसँग समेत महाप्रबन्धक हटाएर निगममा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। उनीहरुले नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय गौरवको संस्था भएको भन्दै राज्यले यसलाई नाफा–घाटासँग हेर्न नहुने समेत बताउदै आएका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

विभिन्न भ्रष्टाचार, चरम राजनीतिको अखाडा बन्दैै जाँदा डुब्नै लागेको निगममा पछिल्लो पटक २ महिना लामो कर्मचारीको आन्दोलनले थप संकटमा पर्दै गएको छ । 

तर निगमलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय व्यवस्थापनले फिर्ता नगरेसम्म महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेश नदिने तथा आन्दोलन जारी राख्ने निगमका आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

निगमका पूर्व महाप्रबन्धक मदन खरेलले डुब्न लागेको निगममा दुई महिनासम्मको आन्दोलनले थप संकट निम्त्याएको तर सरकार टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्नु विडम्वना भएको बताएका छन्।

खरेलले भने,‘निगममा भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको सहभागिता विना समस्याको समाधान हुन सक्दैन, जहाँ अर्बौको कुरा छ, एउटा महाप्रबन्धकले केही गर्न सक्दैन । सरकारले निगमलाई यस्तो अवस्थामा छाड्न हुँदैन । जति दिन सरकारले ढिला गर्दै जान्छ त्यति नै नोक्सानी बढ्दै जान्छ।’

आन्दोलनले प्रत्येक दिन करोडौ रुपैयाँ नोक्सान हुँदै गएको छ । त्यसैले सरकारले गम्भिरता लिएर एउटा निर्णय गरेर निकाश दिनु पर्छ । कर्मचारीको वास्तविक माग केहो त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ । कार्यालय बाहिर बसेर महाप्रबन्धकले कति दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने यसरी निगम अझ नोक्सानी बढ्दै जाने खरेलको भनाई छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको पनि डेढ महिना भइसक्यो तर निगमको विवादको विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन भने पर्यटन मन्त्री समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन। 

आफू अनुकूलको महाप्रवन्धक ल्याउन दौडधुप

नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र आबद्ध कर्मचारी संघसंगठनका पदाधिकारीहरु निगममा आफू अनुकूलको महाप्रबन्धक ल्याउन दौडधुप सुरु गरेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनका नेतृत्वकर्ताहरु नेताहरुको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । 

निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पर्यटन मन्त्री आउने वित्तिकै समस्या समाधान हुनेछ । मन्त्री नपाउदाँ पर्यटन मन्त्रालयले हस्तक्षप गर्न सकेको छैन।

अहिलेका महाप्रवन्धक पौडेललाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले नियुक्त गरेको हो । पौडेल पनि नयाँ बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षबाट महाप्रवन्धक नियुक्त भएका थिए ।