अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाईसमेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

लगानी बोर्ड स्थापनाको १० बर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन । 

उनले भने,‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ ।  त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ 

नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रुपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री शर्माले ठूल्ठूला आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औंल्याए। यस्तै पर्याप्त बैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यून हुनुको साथै युवाहरुले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने मन्त्री शर्माले विश्वास ब्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । 

लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । 

यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तरगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट कारखाना संचालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ । 

यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीमा होङ्सी सिमेन्ट नारायणी संचालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । 

यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । 

भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।