सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब  ८३ करोड रूपैयाँको संशोधित बजेट ल्याएको छ।

अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट संसदमा पेश गरेका हुन्।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् (४१.४२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् (२३.१६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् (११.६० प्रतिशत) र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् (२३.७२ प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् ऋणको लक्ष्य ३७ अर्बले घटाएका छन् । उनले १४ अर्ब ७४ करोडले बजेटको आकार घटाएका हुन् । बजेटको आकार घटाएपनि उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने ६.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएका छन् । 

संसदमा तीनवटै विधेयक प्रस्तुत गर्दै पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको आकार अर्थमन्त्री शर्माले घटाएको जानकारी दिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १०  खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ।
वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले  गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। 

त्यसमा चालूतर्फ ६ खर्ब ६८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो।

अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले पाँच लाख गरिबलाई १० हजारका दरले रकम दिने घोषणा गरेको छ।

गरिब परिवारलाई १० हजार

अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोना महामारीलगायतले काम गुमाएका गरिब परिवारलाई १० हजारका दरले रकम दिने घोषणा गरेका छन्।

अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई एक पटकका लागि प्रति परिवार १० हजारका दरले अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्तिवापत मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दीर्घ रोगीलाई मासिक ५ हजार

सरकारले दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक ५ हजारका दरले रकम दिने भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार दिने घोषणा गरेका छन् । 

सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रकम दिन लागेको हो। 

भ्रमण र तालिमको बजेटमा कटौती

सरकारले कोरोनाविरूद्ध खोप खरिदका लागि थप पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ। सरकारले बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याएको दस प्रतिसत बजेट कटौती गरेको हो।  

भ्रमण र तालिमको बजेट कटौतीगर्दा बचत भएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, कर्मचारी तालिम, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, अनुगमन मूल्यांकन भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम शीर्षकमा न्यूनमत १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

सार्वजनिक संस्थानको आईपिओ जारी गरिने 

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको आईपिओ जारी गर्ने भएको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्रीले सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यकताका आधारमा कम्पनी मोडलमा ल्याई पूँजीबजारमा सुचीकृत गराउने बताएका छन्।

उनले सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लगेर पूँजीबजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मानिर्भर बनाउदै थप पूँजी जुटाउने घोषणा गरेका हुन् । उनले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई ब्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य विकल्पमा लैजाने घोषणा गरेका छन् । 

१४ सय सडक कार्यक्रम खारेज 

सरकारले पूर्वाधार विकासमा पूर्वसरकारले ल्याएका देशभरका १४ सय सडक निर्माणलाई स्रोत अभावमै ल्याएको भन्दै स्थगित गरिएको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले निर्माण गर्न सक्ने सडकको नक्सांकन गरेपछि निर्माण गर्न सकिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

नारायणहिटीः धार्मिक र पर्यटन संग्रहालय

अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई धार्मिक र पर्यटन संग्रहालय बनाइने बताएका छन् ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकका सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यस संग्रहालयमा योगमायादेखि हालसम्मका शहीद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्ने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको शर्माले जानकारी दिए ।

संग्रहालयमा नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्वन गर्ने धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ ।

कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानमा ३० प्रतिशत वृद्धि 

कृषिमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरिएको छ।  यसमा  बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। 

पेशा, व्यावसायीको आयकरमा छुट

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले केही पेशा, व्यवसायीको आयकर र भ्याटमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, कलाकार, खेलाडी, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५\७६, २०७६\७७ र २०७७\७८ को करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाइ स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गरिनेछ ।

२ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाः १५ वर्षसम्म कर छुट

सरकारले २ सय मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । 

वि स २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले

पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेको छ । 

अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन

सरकारले अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने भएको छ । 

सरकारको तर्फबाट शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

अहिलेसम्म अनलाइन मिडियालाई कानूनी रुपमा मान्यता दिइए पनि सरकारी निकायले लोककल्याणकारी विज्ञापन भने उपलब्ध गराएको थिएन।

चैत मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी 

सरकारले २०७८ चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा २०७८ चैत मसान्तसम्म काठमाडौंमा फेरि पानी झार्ने उल्लेख छ ।

अहिले मेलम्चीमा आएको बाढीले आयोजना रुग्ण बनेको छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको शर्माले जानकारी दिएका छन् ।