नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर माग गरेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुसाललाई जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसावले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नियमन आयोगले भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ ।

डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढ्न गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

महासंघले प्रतिष्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टिओडी मिटरमार्फत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस समेत गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको बताएको छ ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसँग तत्काल पीपीए गर्न पनि अनुरोध गरिएको थियो ।

भेटमा मन्त्री भुसालले महासंघका सुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने बताएकी छिन् ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई, उर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, उर्जा समितिका सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाई, उद्योग समितिका सहसभापति सुुशिल थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए ।