नेपालका निजी क्षेत्रका मुख्य तीन ठूला संस्था एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । 

संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ । 

कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना छ । त्यसैले, राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष तीन संघले आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । 

यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । 
प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको छ । 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्नेछ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।