लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औं बैठक आज सम्पन्न भएको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बोर्ड बैठकले दुईवटा जलविद्युत परियोजनको निर्माण तथा विकास गर्न करिब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ।
लगानी स्वीकृति हुनेमा करिब १० अर्ब ५ करोट लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जल विद्युत परियोजना रहेको छ । 

त्यस्तै संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत परियोजनामा  ६२.२६ अर्व रुपैयाँको पूँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

यसै गरी, बैठकले सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्त्वमा एक उच्च–स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । 

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।

बैठकले लगानी बोर्डको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत परियोजनाको शेयर खरिद विक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ ।

बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत खपत वृद्धि गर्ने सम्बन्धि दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल,  वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।