अबैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवावसमेत दिए। 

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाइल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भइरहेको एशोसिएशनको दावी छ। त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ। उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको? भनेर सरकारलाई प्रश्नसमेत गरे। राज्यलाई फाइदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए।

भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैधरुपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखि नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ। 

एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिनभित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रन बन्द गर्न सक्ने दावी गरे। तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप छ।