विद्युत् महशुल दर घटाउने र विद्युत् डिमान्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई उक्त निर्णयले थप राहत पुग्ने महासंघको विश्वास रहेको छ ।

विद्युत् डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको महासंघले गत असोज १२ गत ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुझाव समेत दिइएको थियो ।

आफ्नो सुझाव अनुसार नै डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासन्ले बताएको छ । महासंघले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विद्युत् नियमन आयोग तथा प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई धन्यवाद समेत दिएको छ । 

यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानु पर्ने र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको रहेको छ ।  

नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भए पनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहँदै आएको थियो ।