सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बढीमा १० कट्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि तीन बिघा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति बेहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ। 

उनले नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि जानकारी गराए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।