सरकारले २०६१ सालदेखि असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो ।

कुनै समय धान निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले भने झन्डै चामलमा परनिर्भर बनेको छ । चामल आयात वर्षेनी बढ्दै जाँदा धान दविसको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन। सरकारले यो वर्ष धान दिवसका लागि ‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भन्ने नारा तय गरेको छ।यो १९औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हो । मुलुकलाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु दिवसको मुख्य उद्देश्य हो ।

त्यसअनुसार मुलुकमा धान उत्पादन नबढेको पनि होइन तर मुलुक धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ गएको भने देखिदैन ।प्रत्येक वर्ष अर्बौको चामल भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। कृषिप्रधान देश नेपाललाई कृषिमा चिनाउले उद्देश्य धान दिवसले लिएको छ । तर त्यसको सार्थकता बारे बुझाउने हैसियत कसैले राख्दैनन् । को बारेमा न त बहर हुन्छ न त पुष्ट्याई नै गरिन्छ ।

सुझाव आउँछ अर्काे वर्षको अवस्था त्यहि नै देखिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिको भाषण कहिलै छुट्दैन ।आयातमा न्यूनीकरण । बाझो खेतबारी राखेर बोराका बोरा चामल, दाल, गहुँ आदि हामी आयात गर्ने गर्दछौं । कृषि प्रधान देशका नागरिकको हातमा अहिले कृषिभन्दा पनि पासपोर्ट मोह बढी देखिएको छ । जुन नेपाली स्वाभिमान अनि कृषि कर्मको आदर्शविरुद्ध हो ।

नेपालको कुल धान खेती हुने करिब २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।राष्ट्रिय धान दिवस मनाई रहदा खड्किने कुरा भने नेपालीको कृषिप्रतिको विश्वास बढाउन देखिएको चुनौति हो । अब नेपालीहरुमा कृषि कर्मप्रतिको एउटा अठोटको खाँचो छ ।खेती गरिने हजारौ हेक्टर जमिन प्लटिङले बर्षेनी घटाउँदै गएको छ ।

कृषि आकर्षणको पेशा बन्न नसक्दा कृषि प्रणालीलाई अबलम्वन नगर्ने जमात पनि त्यत्तिकै छ ।दश वर्ष अगाडि जति धान खेतीमा नागरिकहरु सक्रिय थिए त्यो अहिले घटि सकेको छ । उपाय र विकल्प नभएकाहरु मात्रै कृषिमा अल्झिएको देखिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि त्यसको सार्थकता भेटिदैन । नेपाल वर्षौदेखिको कृषिप्रधान मुलुक हो र धान यसको प्रमुख बाली हो । मुलुकमा चैते र वर्षे गरी दुई पटक धान उत्पादन हुँदै आएको छ।

देशका७७ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा धेरै-थोरै धान खेती गरिँदै आएको छ। नेपालको खेतीयोग्य जमिनमध्ये तराईमा ७०, पहाडमा २५ र उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। गतवर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइएको थियो । अघिल्लो वर्ष मुलुकभरमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।

यसवर्ष बाढी-पहिरोका कारण ५१ लाख ३० हजार टन मात्र उत्पादन हुने अनुमान छ । धान बालीका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय मलखाद र सिँचाइ हो । किसान यी दुवैको पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने बेलामा मलखाद हाहाकार हुँदै आएको छ। बाली लगाउने बेलामा मलखाद आयात भएको एकाधबाहेक कुनै वर्ष छैन। सिँचाइका हकमा किसान सधैँ आकासे पानीमा निर्भर छन् ।

सिँचाइका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर कुल कृषियोग्य जमिनको आधा जमिनमा वर्षैभर सिँचाइ उपलब्ध छैन।मुलुकमा यसवर्ष कुल आयात १९ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुग्दैछ । यसमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा हामीले सोचेभन्दा निकै धेरै छ। नेपालका हुनेखाने वर्गका चुलोमा भारतदेखि जापान, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट आयातित मसिनो चामल पाक्ने गरेको छ ।

मुलुक कृषिप्रधान भए पनि भान्सामा अधिकांश वस्तु भारतीय उत्पादनले ओगटेको अवस्था छ।करिव २ दशकसम्म धान दिवस मनाउने सरकारको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उत्पादनमा होइन, नारामा मात्र समृद्धि खोजेको देखिन्छ। यसले सरकारले कतै धान दिवस रमाइलोका लागि त मनाउने गरेको छैन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ। भनिन्छ, मानो रोपेर मुरी उत्पादन गर्ने दिन हो असार १५। तर सरकारले दिवसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।

कृषिमन्त्री, सरकारी कर्मचारी र केही किसान मिलेर हिलो छ्याप्दै धान रोपेर दिवसलाई कुनै प्रतिज्ञा गर्ने दिनभन्दा खेल्ने दिनका रूपमा मनाएकोे देखिन्छ। सरकारले यसबाट किसानलाई हौसला प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन। विगतका अर्थमन्त्रीले जस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आगामी बजेटमा कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्।

उनले पटकपटक कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको भनेका छन् । शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, नगदे बाली खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न किसिमबाट प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्।

विगतमा जस्तै कृषि बिमाका विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। तर यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जाने छैनन्। यी देखाउनका लागि मात्र ल्याइएका हुन्। त्यसमा अझै किसानलाई पेन्सनमा जोडेर शर्माले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्न खोजेका छन् । विगतमा एक पटक विदेशी बजार पिटेका गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोशाकले आफ्नै ब्रान्ड बनाउन नसक्दा बजार गुमाउन बाध्य भएको देखिएकै हो।

छिमेकी भारतको दार्जिलिङ चियाभन्दा गुणस्तरमा कुनै कमी नभए पनि ब्रान्डकै अभावमा नेपाली चियाले विश्व बजार पाउन सकेको छैन। यस्तोमा कृषि उपजका ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिने सरकारी नीति कार्यक्रम सुन्दा राम्रो लाग्ने तर व्यवहारमा उतार्न नसकिने विषय हो । स्वदेशमा कृषि उत्पादन नबढ्नुमा धेरै कारण छन्।

किसानलाई गुणस्तरीय मलखाद, बिउविजन, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र औजारहरू केही पनि उपलब्ध छैन। सस्तो र सर्वसुलभ ऋण प्रवाह पनि हुन सकेको छैन। यी तमाम समस्याका बाबजुद सबै किसानले बल्लतल्ल उत्पादन गरेको वस्तुले न बजार पाउन सकेको छ नत मूल्य नै। उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच र मूल्य नपाउनु नै कृषि क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

कृषिबाट आयआर्जन गर्न नसकिने र यो विगतको जस्तै निर्वाहमुखी पेसाका रूपमा मात्र रहेपछि अहिलेको युवा पिढीँ यसतर्फ आकर्षित हुन सकेको छैन। युवालाई आकर्षित गरेर व्यावसायिक रूपबाट कृषिलाई अगाडि नबढाएसम्म आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन हुने छैन। सरकारले जतिपटक धान दिवस मनाए पनि नेपालीको भान्सामा विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धान दिवसको औचित्य देखिने छैन।

किसानहरुकै शब्दमा ५० काटेका मात्रै अहिले कृषि पेशामा लागेका छन् । त्यो भन्दा कम उमेरकाले कृषि पेशा छोडिसके । युवाशक्ति अधिकांश विदेश पलाइन भइसकेका छन् । त्यो अवस्था आउनुको कारण हो कृषिमा भविष्य नदेखिनु, राज्यले कृषिमा प्राथामिकतामा नराख्नु, यान्त्रिकरणमा जोड नहुनु नै हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सके देश कृषिबाटै फेरिने पक्का छ ।

असार पन्ध्रको नाममा खेतमा गएर नौटङ्की गरेर मात्रै केही हुँदैन । बास्तविक किसानको मर्का राज्यका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुले बुझेर जान सके मात्रै यसको सार्थकता र औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ । दिवसमा हिलो खेलेर र धान रोपेको फोटो सार्वजनिक गरेर मात्रै कृषिले प्राथामिकता पाउँदैन । कृषिलाई यान्त्रिकरण गरेर कृषिमा आधुनिकता अबको आवश्यकता हो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यो विषयमा गम्भीर रुपमा सोचेर नयाँ अवधारणा कृषिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । एक दिन धान दिवस मनाएर कृषि क्रान्ति हुन सक्दैन । ३ सय ६५ दिन नै कृषिमा लाग्ने प्रेरणा राज्यबाट हुन जरुरी छ ।