प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा धरौटीको विषय समावेश गरिएकाेमा ईक्यानको आपत्ति

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा धरौटीको विषय समावेश गरिएकाेमा ईक्यानको आपत्ति

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८०मा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटीलगायत विविध सुरक्षा उपायहरुको परिकल्पना गरेर समावेश गरिएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।  

ईक्यानका महासचिव दिपकराज भुसालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायको प्रकृतिसँग विल्कुलै मेल नखाने तथा आर्थिक कारोवार नै नहुने विषयको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटीलगायत विविध सुरक्षा उपायहरुको परिकल्पना गरी सो प्रावधानलाई नै प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिनु अनुपयुक्त एवं असान्दर्भीक रहेको बताएका हुन् । 

हाल प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई समेट्न प्रयास गरेको विषय स्वागतयोग्य नै रहेको बताएको ईक्यानले उक्त विषयमा भने आपत्ति जनाएको हो । 

‘परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका – २०७३ बमोजिम बकायदा संस्था र विद्यार्थीरअभिभावकसँग सम्झौता गरेर निश्चित रकम लिइने, भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिइने तथा सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत नियमित र पारदर्शी रुपमा तोकिएको सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरिने हुँदा यस्ता सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीहरुको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय हामी जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छौं ।’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

यसका साथै, इक्यानले स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको यस शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा पछिल्ला केही बर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई रहेकोमा पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपालीले आफ्नै योग्यता र क्षमताको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिंदा सयौं नेपाली व्यवसायीहरुको लगानी डुव्नसक्ने बताइएकाे छ । त्यसकारण वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी निति नियम तर्जुमा गर्दा यस क्षेत्रका प्रतिनिधिको रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रमा कृयाशिल संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई अनिवार्यरुपमा समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ ।    

No description available.    

No description available.

Logo