काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीनै तहका कामका लागि शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्मामा सिफारिस गरिएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड गरिएको छ ।
सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न तयार पारेका मस्यौदामा तीनै तहको क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । तिनै तहमा अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । कुन तहले के–के गर्न पाउने भन्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
१) स्थानीय तहः
–प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धि कानून, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन नियमन एवं प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने ।
–आधारभूत शिक्षासम्बन्धि कानून, योजना तर्जुमा, कार्यान्वय, अनुगमन र मूल्यांकन नियमन एवं आधारभूत विद्यालय अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने ।
–अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाईसम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वय, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने ।
– निरन्तर सिकाई तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सम्बन्धि कानून, योजना तथा तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्ने ।
– अभिभावक शिक्षा सम्बन्धि कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्ने ।
–आधारभूत विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।
– माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन ।
– मातृभाषामा शिक्षा विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन ।
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिकको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन ।
– गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन ।
– विद्यालयको नामाकरण, नाम परिवर्तन र स्थान्तरण ।
– विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा र संरक्षण ।
– स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्री विकास एवं कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेशस्तरबाट विकास गरिएको पाठ्युपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री वितरण एवं कार्यान्वय सहजिकरण ।
– विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन ।
– राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबबन्दी पुर्नवितरण र मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन तथा नियमन ।
– सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन ।
– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणिकरण ।
– स्थानीय स्तरमा विद्यार्थी सिकाई उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन ।
– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन ।
– स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरिकरण ।
– सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन ।
– विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखा परीक्षण ।
– शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखिकरण, गोष्ठी, कार्यशाला, सञ्चालन ।
– स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र व्यवस्थापन ।
– अतिरिक्त शैक्षिक कार्यकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
२) प्रदेश तहः
– शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रहि प्रदेश तहको शिक्षा सम्बन्धी काम, योजना, कार्यक्रम, प्रशासन, व्यवस्थापन र नियमन ।
– प्रदेश विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानून, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालन र नियमन ।
– प्रदेशस्तरिय पुस्तकालय र संग्रहालय सम्बन्धी कानून, सञ्चालन तथा नियमन ।
– विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन ।
– प्रादेशिक मानवसंशाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ।
– प्रदेशस्तरबाट प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन ।
– माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षाको १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण ।
– विद्यालय तहको ऐक्षिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरण ।
– विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छनोट तथा प्रयोग सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र नियमन ।
– प्रदेश स्तरमा प्राज्ञिक तथा नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन ।
– प्रदेश स्तरका विशेष विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यवसायीक तालिम केन्द्र अनुमति, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन ।
– विद्यालय तहका शिक्षकहरुको पेशागत विकास तथा तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तालिम सञ्चालन र अनुगमन ।
– विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वय, अनुगमन र मुल्यांकन ।
– भाषा शिक्षण सम्बन्धमा योजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा संस्थाहरुको अनुमति वा स्वीकृति र नियमन ।
– प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वय र नियमन ।
३) संघीय तहः
– केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय ।
– शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ।
– प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा र तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारुप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षण मापदण्ड निर्धारण, सञ्चालन र नियमन ।
– शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता र सक्षमता तथा क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण ।
– राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, मुलविषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐक्षिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड ।
– विद्यार्थी मुल्यांकन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण, माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिईने परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता निधारण ।
– केन्द्रीय स्तरका विशिष्टीकृत, आवासिय र प्राविधि विद्यालयको नीति, मापदण्ड, कानून, योजना, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
– शैक्षिक परामर्श सेवा, कुटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्था, नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, स्वीकृति, समकक्षता निर्धारण र नियमन ।
– शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण, मापन र नियमन तथा केन्द्रीय शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन ।
– शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धी, सम्झौता, अभिसन्धी, सम्पर्क र समन्वय ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजिकरण ।
प्रतिक्रिया