कृष्णसिंह धामी ।

काठमाडौं । द्वन्द्व कालमा नियुक्त गरिएका राहत शिक्षकहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । राज्यलाई आवश्यक परेको बेला आफुहरुले सेवा गरेको तर अहिले आएर सेवाबाट हटाउन लागेको भन्दै उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका हुन् । त्यस्तै अस्थायी र करार शिक्षकहरु पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि भन्दै आन्दोलनमै छन् ।

१४ हजार बढी अस्थायी शिक्षक आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी बनेका छन् । बाँकी रहेका १३ हजार अस्थायी शिक्षक अझै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले अहिले प्रक्रिया पु¥याएर स्वतः स्थायीको माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै राहत, बालबिकास शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमै छन् ।

यसको अर्थ राज्यले अझै उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । एकातिर राहत, अस्थायी, बालविकास आदि शिक्षकहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला सरकारले नयाँ थरीका शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको हो ।

शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयं सेवक परिचालन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारले बजेट ल्याएको हो । ‘चिनौं आफ्नै माटो बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नताकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालयमा परिचालन गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको हो । ति स्वयंसेवक शिक्षकहरुले गणित, अँग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयंसेवक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त घोषणाबारे शिक्षाविद्हरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले एकातिर अहिले भईरहेका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र अर्कोतिर राज्यलाई धेरै व्ययभार पर्नेगरी ल्याईएको स्वमंसेवक शिक्षक प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोईरालाले स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालन गर्नु राम्रो नै भएको बताए । तर भोलेन्टियरहरु आवश्यकता अनुसार पाईन्छ कि पाईदैन् भन्ने प्रमुख कुरा भएको उनको तर्क छ । ‘भोलेन्टिर परिचालन त राम्रै कुरा हो । तर भोलेन्टियर त्यति पाईन्छ कि पाईदैन् । म्याथ, साईन्स, ईग्लिस जस्ता जटिल विषयका लागि भोलेन्टियर पाउन गाह्रो हुन्छ ।’ उनले भने ।

त्यसको छनोट कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने अर्को कुरा भएको उनको भनाई छ । यो भोलेन्टियर नयाा अवधारणामा नआएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय विकास सेवा मार्फत भोलेन्टियरको व्यवस्था चलनचल्तीमै रहेको थियो । जुन योजना आयोग अन्र्तगत हुन्छ । अमेरिका, जापान, ईत्यादी मुलुकबाट आएर भोलेन्टियर गर्दै आएका छन् । अहिले पछिल्लो समय टिच फर नेपालले अभियान नै चलाईरहेको छ । पालिका–पालिकालाई सहयोग गर्दै आएको छ । तर यसको प्रमुख प्रश्न भनेको जसरी टिच फर नेपालले एकदमै राम्रो तरिकाले छान्दै आएको छ । त्यसरी नै छान्ने कि आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता छान्ने भन्ने हो ।’

छनोट प्रक्रिया नै एकदमै निष्पक्ष बनाए मात्र यो योजनाले सार्थकता पाउने उनको भनाई छ । जुन पार्टी सरकारमा आउँछ त्यही सरकारले विभिन्न योजना अघि सार्नु स्वभाविक भएको भन्दै त्यसको छनोट प्रक्रिया नै निष्पक्ष भएन भने अहिले शिक्षक व्यवस्थापन जस्तै हुने उनको तर्क छ ।

‘कांग्रेस सत्तामा आउँदा उसले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्छ । नेकपा सरकारमा आउँदा उसले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्छ । कार्यकर्ता भर्ना गर्दा सबैथोक बिग्रिने भने होईन् । कार्यकर्ताभित्र पनि उत्कृष्ठलाई ल्याउन सक्यो भने त एकदम राम्रो नि’ उनले भने ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएका शिक्षाविद् रामलाल श्रेष्ठले यो सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जुन अनुरुप सरकारले सोचेर योजना अघि सारेको हो त्यही अनुसार अघि बढे शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने उनको तर्क छ ।

यदि यसको दुरुपयोग गर्दै कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजियो भने यसले विगतमा राहत, अस्थायी शिक्षकजस्तै हुने चेतावनी दिए । ‘विगतमा राहत, अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्दा अहिले राज्यलाई टाउँको दुखाई बनिरहेको छ । हो स्वयंसेवक शिक्षकको पनि सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिए भोली गएर त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ राज्य बेलैमा सचेत हुनुपर्छ’ उनले भने ।