काठमाडौं । अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६९ ले राज्यले तीसौं हजार अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारविहीन बनाएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कुनैपनि बहानामा अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित नगर्न र पटक–पटक आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आफूहरुले अघि सारेका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको जिकिर छ । समितिले माग पूरा गराउनको लागि अनवरत रुपमा चल्दै आएको भद्रकाली (काठमाडौं) को धर्ना कार्यक्रम यथावत राखेको र बैशाख ११ र १२ गते शिक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै समितिले यही बैशाख १३ गते शुक्रबार काठमाडौंको भद्रकालीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विशाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र आन्दोलनका थप कार्यक्रम बैशाख १३ गते घोषणा गर्ने जनाएको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राज्यको अदुरदर्शीताका कारण विगत लामो समयदेखि देशमा तीसौं हजार शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएको र सोही कालण्डदेखि उनीहरु आफ्नो पेशागत स्थायीहरुको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको सर्वविदितै छ ।

पछिल्लो समय राज्यले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरेको भएतापनि यो पूर्णतः विभेदित, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेका कारण १३ हजारभन्दा बढि शिक्षकहरु छनौटमा पर्न नसकेको पनि जगजाहेर छ । जो अहिले आन्दोलनरत छन् ।’

शिक्षण एउटा प्राविधिक विषय भएकोले ३ घण्टे परीक्षा प्रणालीले शिक्षकको योग्यताको सही मूल्यांकन हुनै नसक्ने समितिको ठहर छ । समितिका सह–संयोजक जीवन सुवालले अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी पदपुर्ति नभएसम्म बढिमा ६ महिनाको लागि शिक्षण सेवामा लागेका आफूहरुलाई बर्षौ वर्ष काममा लगाएर जीवनको महत्वपूर्ण र उर्जाशील समय खेर फालेको दुखेसो पोखे ।

सुवालले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएतापनि यथार्थमा त्यो नभई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक परीक्षा गराएर राज्यले आफूहरुलाई धोका दिएको आरोप लगाए । सरकारले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको दफा ११ (च) लाई आफू अनुकुल व्याख्या गरी जबरजस्ती अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित गर्ने कुनियत बोकेकोले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनु परेको संयोजक हेमनाथ चौलागाईले स्पष्ट पारे ।

शिक्षकहरुको पेशागत हकहित गर्न भनेर स्थापित नेपाल शिक्षक महासंघसमेत सरकारको प्रवक्ताजस्तै भएको चौलागाईको आरोप छ । कार्यक्रममा समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बस्नेतले अदालतको संवैधानिक ईजलाशमा विचाराधिन मुद्दा रहँदारहँदै शिक्षक सेवा आयोगले जबरजस्ती आन्तरिक परीक्षा गराएर अदालतको समेत अवेज्ञा गरेको आरोप लगाए ।