डडेल्धुरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार केन्द्रले नखोस्ने प्रष्टाउँदै यस क्षेत्रमा हुने विकृति विसंगी रोक्ने बताए ।

डडेलधुरालाई आइतबार ५० औं साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै मन्त्री पोखरेलले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयनतर्फ आफू लाग्ने बताएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघले स्थानीय तहमा आएको शिक्षाका अधिकार खोस्न लागेको गुनासो गरेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त जवाफ दिएका हुन् ।

तर शिक्षक भर्ति गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने उनले मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । ‘शिक्षक भर्तिको सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले पनि दिएको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीले खल्तीबाट जसलाई मन लाग्यो उसलाई शिक्षक बनाइदियौं त्यसले समस्या नित्यायो। अब त्यस्तो हुँदैन। गुणात्मक शिक्षाका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाटै शिक्षक भर्ति गरिन्छ।’

स्थायी शिक्षकहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिका मातहत समायोजन गर्ने पनि उनले बताए । ‘एक लाख सात हजार स्थायी शिक्षकलाई पालिका तहमा छिट्टै पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने।

शिक्षक मिलान गरेपछि पनि विषयगत शिक्षकको अभाव विद्यालयमा पर्ने भएकोले संघ र प्रदेश सरकार मिलेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने उनले बताए। उनले विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने भर्ना गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।