काठमाडौं । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयलाई समेत तयार पारिएको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका विद्यालयको आवश्यक्ता नै नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा १० वर्ष भित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संयोजक श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेशमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई सेवा मुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यार्थीको कम ग्रेड आएमा प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान कटौटी गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्न र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डि र ई ल्याएका विद्यालयका प्रअलाई ग्रेड रोक्का, नसियत र ३ वर्षभन्दा बढी एक विषयमा डी र ई ल्याउने शिक्षकलाई सेवावाट मुक्त र प्रअलाई समेत घटुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३.८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न भनिएको छ ।