अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरुको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले बिज्ञप्ति नै जारी गरेर माग पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।

‘नेपाल सरकारलाई राहत शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साथै कांग्रेसले शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि वर्तमान सरकारले अंकुश लगाउने कार्य गरिरहेकोमा विरोध जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ यस घटनाले सरकारको निरकुंश चरित्रलाई उदाङगो बनाएको छ ।’

यता, नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले भने राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन नाजायज भन्दै बिरोध गरेको छ। अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र  अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै आन्दोलनको गरेका हुन् ।

‘संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारीमा छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्पिरिट बमोजिमको शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका तमाम विकृति हटाउँदै शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने  र सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने प्रावधान सुनिश्चित हुने गरी  शिक्षा ऐन  आउनुपर्छ ।’

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटकपटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु दुखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘आज सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाउनुभएका शिक्षकहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र ?’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।  शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी शिक्षकको पेशागत मर्यादा, महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै स्वतः स्थायीको मागबाट पछि हट्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सहर्ष स्विकारेर अगाडि बढ्न विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । विगतमा भएका गलत निर्णयलाई नजिरको रुपमा स्थापित गर्ने अर्को गल्ती नगर्न पनि विद्यार्थी संगठनले आग्रह गरेको छ ।

ऐनमा राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न ८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ ।