काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच बिहीबार शिक्षकहरुको हकहितका विषयमा २० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा राहत शिक्षकहरुलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त सम्झौतामा विद्यालय शिक्षकको सेवा सुविधा निजामति कर्मचारीको भन्दा आकर्षक बनाईने र त्यसको लागि संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतामा रातह शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत असोज २२ गते राहत शिक्षकहरुसँग एक सम्झौता गरेको थियो । उनीहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई सेवा अवधी गणनासहित विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गर्न संघीय ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा समेत सामेल हुँदा उमेरको हद नलाग्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक सह-प्रअ, विषय विशेषज्ञ, दुर्गम भत्ता, सरुवा, रोष्टर प्रशिक्षक लगायतका सम्पूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने माग राखेको थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज २२ मा भएको वार्तापछि उक्त मागहरु सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि माग सम्बोधन नगरिएको राहत शिक्षकहरुको ठम्याई छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच बिहीबार भएको सहमतिमा राहत शिक्षकका कुनै पनि मागहरु सम्बोधन नगरिएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका बरिष्ठ सह–अध्यक्ष नबिनसिंह धामीको भनाई छ ।

उनीहरुले अब आउने ऐनमा असोज २२ मा भएको सम्झौता अनुसार सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । आफूमाथि भएको अन्याय र विभेदलाई नेपाल शिक्षक महासंघले समेत महसुस नगरेको बरिष्ठ सह–अध्यक्ष धामीको ठहर छ ।

महासंस स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गराउँदा समेत केही बोल्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘यो सरकारले हजारौं सट्टा शिक्षकको जागिर खाई सक्यो शिक्षक महासंघ संघ संगठन केही बोल्दैनन । सरकार र पार्टीको गुणगान मात्रै गाउने संघ संगठन महासंघका कारण नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत आन्दोलन कमजोर भएको छ’ उनले भने ।

भोलि ११ गते सातवटै प्रदेशमा बृहत अन्र्तक्रिया गर्न लागिएको धामीले जानकारी दिए । १३ गते काठमाडौंमा देशभरिका जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका साथीहरु बसेर भावी रणनीति तय गरिने उनको भनाई छ ।

आफुसँग असोज २२ गते भएको सम्झौता अनुसार ऐनमा स्थायित्व नगरिए ४० हजार राहत शिक्षकहरु राजधानीमा आन्दोलनको लागि आउने चेतावनी दिए । ‘गत असोज २२ मा नेपाल सरकारले सम्झौता गरे अनुसार आएन भने असोज २१ मा २० हजार मात्र काठमाडौं उतारेका थियौ अब सबै ४० हजार उतार्छौ काठमाडौंमा अन्तिम निर्णायक आन्दोलनका लागि’ उनले भने ।