काठमाडौं । देशभरका राहत शिक्षकलाई ३ वर्षभित्रमा स्थायी गराउन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले राहत र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई ३ वर्षभित्रमा स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट गरी दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई आगामी ३ वर्षभित्र स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तररित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सिरफारिस गरिएको हो ।

शिक्षक छनौटका लागि लिइने परीक्षा पनि परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । विगतमा शिक्षकको कक्षा प्रदर्शनलाई ऐच्छिक बनाइएकोमा अबदेखि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अनिवार्य बनाउन भनिएको छ ।

५ वर्ष पढाएपछि सरुवाः
प्रतिवेदनले कुनै पनि विद्यालयमा एकजना शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा ५ वर्षको बनाउने त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढाउन पनि जोड दिइएको छ । माध्यामिक तहमा १६ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र महिला शिक्षकको अनुपातलाई दोब्बर बनाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउने र २० वर्षभित्र यो अनुपात ५० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति अपनाउन सुझाव दिइएको हो ।

शिक्षकलाई तालिमका लागि विदेशः
आयोगको प्रतिवेदनले देशभरीका सबै शिक्षकलाई तालिमका बहुविधिहरु प्रयोग गरी २ वर्षभित्र तालिम प्राप्त बनाइसक्ने, दक्ष शिक्षक आपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्न हरेक प्रदेशमा शिक्षण एकेडेमीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले शिक्षण कलेज वा खुला विश्वविद्यालयको विकल्प समेत अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिमको लागि सरकारको लगानीमा वैदेशिक अध्ययनमा समेत पठाउने प्रवन्ध गर्ने, सफल र राम्रो कामबाट ख्याति कमाएका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरुको रोस्टर निर्माण गर्ने र उक्त रोस्टरबाट लामो विदाको समयमा विद्यालयगत वा क्षेत्रगत छोटो अवधिको शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

यस्तै कुनै पनि विद्यालयको प्राधानाध्यापक हुन कम्तिमा ५ वर्ष माध्यामिक शिक्षकको अनुभव हुनुपर्ने र १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।