राहत शिक्षकहरुले स्वतहः स्थायी गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध प्रर्दशन गरेका छन । देशभरका राहत शिक्षकहरुले आईतबार काठमाडौंमा भेलाभई स्वतहः स्थायी गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध प्रर्दशन गरेका हुन । काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरुले नयाँ बानेश्वर सम्म ¥यालीसहित प्रर्दशन गर्दै आफूहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिको आह्वानमा आयोजित विरोध प्रर्दशनमा सहभागी राहत शिक्षकहरुले स्वतहः स्थायी नगरे सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका थिए । विगत १५ वर्षदेखि राज्यको सेवा समर्पित भएका राहत शिक्षकहरु अब राज्यले आफ्नो भविश्य नै बर्वाद पार्न लागेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

असारबाट आन्दोलनमा रहेका राहत शिक्षकहरु यतिबेला अन्तिम लडाई भन्दै राजधानी आएका छन् । देशभर करिब ४० हजार रातह शिक्षक छन् । तिमध्ये १५ हजार भन्दा बढी राहत शिक्षकहरु काठमाडौं आएका हुन् ।

राहत शिक्षकहरुले पटक–पटक राज्यलाई शिक्षा क्षेत्रको अस्त व्यस्तता र राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध र ध्यानाकर्षण गर्दा पनि राज्य बेखबर र गैर जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लागिउनीहरुले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

आफ्नो भविष्य खोज्नको लागि माईतिघर मण्डलामा ओर्लिएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका वरिष्ट सहअध्यक्ष नबिन सिंह धामीले बताए । १५ वर्ष अघि सरकारको अतुरदर्शी निणर्यका कारण विद्यालयहरुलाई धमाधम अनुमति दिईयो तर शिक्षक दरबन्दी दिईन । त्यो बेला आफुहरुले थोरै सेवा सुविधामा पनि राज्यलाई सेवा गरेको सहअध्यक्ष धामी बताउँछन् । तर अहिले आएर राज्यले आफुहरुलाई जिम्मेवारी विहिन गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको धामीको भनाई छ ।

निर्माणधीन संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरुको एक मुष्ट स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने उनको माग छ । जब सम्म राज्यले शिक्षकहरुको भविष्य निश्चित गर्दैन तब सम्म यो आन्दोलन निरन्तर रहने चेतावनी दिए ।

माग सम्बोधनको साटो यो आन्दोलनलाई रोक्न र कम्जोर बनाउन दुश्प्रयास गरे शिक्षकहरु जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार हुने उनले बताए । यो राज्य, आम जनमानसको मात्र मुद्दा नभएर भोलीका बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि कर्तव्यमा बनेको अभियान भएकोले आफुहरुको माग राज्यको मुद्दा भएको उनले बताए ।