काठमाडौं । यतिबेला देशभरका करिब ४० हजार राहत शिक्षक आन्दोलनमा छन् । आफुहरुलाई विशेष प्याकेजमार्फत स्थायी गराउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

असोज १ गतेबाट उनीहरु चौथो चरणको आन्दोलनमा छन् । राज्यलाई आवश्यक परेको बेला न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको तर अहिले आफ्नो रोजीरोटी नै खोस्नेगरी सरकार लागिपरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा लामो समय रोकिएका कारण सरकारले २०५८ सालमा राहत शिक्षकको व्यवस्था गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकारले खटाएअनुसार काम गरेका रातह शिक्षकहरू सरकारसँग स्थायी व्यवस्थापनको माग गरिरहेका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक संगठनका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नविनसिंह धामीले १५ वर्षदेखि आफुहरुले न्यून सेवा सुविधामा काम गर्दै आएको तर अहिले आएर शिक्षक सेवा लड्नुहोस भन्ने कुरा आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेला आफुहरुले ज्यानको बाजी थापेर शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सेना र प्रहरीले आफ्नो काधमा बन्दुक ताकिरहेको बेला पनि राज्यलाई सेवा गर्‍यो । अहिले आएर तपाईहरु अयोग्य हो भन्न कसरी मिल्छ ?’

राहत शिक्षक राज्यले सिर्जना गरेको समस्या भएको भन्दै यसलाई आफुहरुलाई मान्य हुनेगरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘देशलाई आवश्यक परेको बेला आफुहरुले न्यून सेवा सुविधामा पनि काम गर्ने तर अहिले आएर तपाईहरु अयोग्य हो भन्दै शिक्षक सेवा लडेर आउनुहोस् भन्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो’ उनले भने ।

आफुहरुलाई किन सिधै स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष जनयुद्व लडेर आएका माओवादी लडाकूहरु सिधै सेनामा समायोजन हुनसक्ने तर हामीले त्यही द्वन्द्वको बेला अहोरात्र खटिएर काम गर्दा हामी कसरी अयोग्य भयौं ?’

अहिले शिक्षक सेवा आयोगले लिने स्थायी शिक्षकको परीक्षा प्रणालीभन्दा आफुहरुले थप प्रक्रिया पूरा गरेर आएको भन्दै आफुहरुलाई सिधै स्थायी गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

राज्य उनीहरुका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैनः
देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकहरु अन्तिम लडाई लडिरहेको बताईरहेको बेला राज्य भने उनीहरुका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन् । राज्यले केही वर्षभित्रमा देशभरका राहत तथा अस्थायी शिक्षक पुरै विस्थापित गर्ने गरी काम भईरहेको जनाएको छ ।

राहत शिक्षकका लागि सजिलो र छुट्टै व्यवस्था गरी उनीहरुलाइै स्थायी गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् ।

अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बृहत् छलफल हुन बाँकी नै रहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । सरकारले, खस्किँदो शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि योग्य शिक्षकको आवश्यकता ठानिरहेको छ । तर, राहत शिक्षकको माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छ ।