काठमाडौं । देशभर अझै सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको पाईएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । कार्यदलले उक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प अघि सारेको छ ।

सरकारले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यदलले दरबन्दी थप हुँदा लाग्ने आर्थिक कार्यभार समेत निकालेको छ । यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ ।

बाल विकासमा कार्यरतलाई प्राथमिक तहमा कायम गर्न सुझावः
कार्यदलले बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले देशर ३० हजार ४ सय ४८ कार्यकर्ता रहेका छन् ।

कार्यदलले २९ हजार १ सय ८५ जना भएपनि पुग्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यस्तै अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिईएको छ ।

न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा दरवन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभुत तह १–५ मा ८ सय ७९ शिक्षक वढी हुने । आधारभुत ६–८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९–१० मा २४ हजार ३ सय ४० र माध्यमिक ११–१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७५ को प्रारम्भिक तथ्याङकको आधारमा विश्लेषण गरिएका २७ हजार २ सय ५ विद्यालयहरु मध्ये २ हजार ८ सय १६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी शिक्षक रहेको कार्यदलले फेला पारेको छ ।

यस्तै ६ हजार ७ सय ७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी रहेका छन् । यी दुई वटा तथ्याङकलाई जोड्दा ९ हजार ४ सय ९४ विद्यालयहरुमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाल विकास कक्षा शिक्षकको योग्यता कक्षा १२ उर्तीर्णः
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको शिक्षकको न्यूनतम् योग्यता कक्षा १२ उर्तीर्ण हुनुपर्ने सुझवा सरकारलाई दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहने शिक्षकहरुका विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, चैत्र महिना भित्रको स्वचालित प्रणालीका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्ने, तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा पुलमा राखी पुनर्वितरण गर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यस्तै धार्मिक विद्यालयहरुमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानलाई शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने, हाल कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र कम विद्यार्थी भएका कक्षा १–३ सञ्चालित विद्यालयहरुमा बहु कक्षा बहु स्तर शिक्षण सिकाई कक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिईएको छ ।

पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा संयोजकत्वको भोला सापकोटा, रमाकान्त सापकोटा, जीवन गौतम, देविना प्रधानाङ्ग, गंगाराम यादव, बाबुराम थापा र केशवप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।