काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा ऐनको विरोध गरेका छन् । संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक निर्माणमा संसदले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले ऐन संशोधन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने धम्की समेत दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रबृत्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति तय गरिएको छ ।

पाँच सय सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १०, ५ सय देखि ८ सय सम्म भएकोले १२ र ८ सय भन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनकहरुले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले अहिले पनि आफुहरुले बार्षिक २ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति प्रदान गर्दै आईरहेको दाबी गरेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले विधेयकको छात्रबृत्ति सम्बन्धि ब्यवस्थाले आफुहरु मारमा परेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । ‘कस्तो प्रभावले नीति नियम बनाउने हो ?’ प्रश्न गर्दै सम्बाहाम्फेले भने, ’हामीले अहिले पनि २ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिदैं आएका छौं, फेरी थुपार्दै जाने ?’
सरकारी विद्यालयलाई जग्गा, भवन, अन्य श्रोत दिने तर निजीलाई केही नदिने उल्टै सँधै भरी अनेक नियम बनाएर दुख दिने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै महासचिव राजेन्द्र वानियाले विभेदपूर्ण नीति लागू गर्ने हो भने आफूहरुसँग रहेका १५ लाख विद्यार्थी राज्यलाई बुझाईदिने धम्की दिए ।

‘संविधानले व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यस्तो नीतिका विरुद्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म जान सक्छौं’ उनले भने, ‘अझै समय छ, यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ, यो हाम्रो अल्टिमेटम अन्तिम हो ।’

उनीहरुले १ महिनाभित्र उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्याब्सनले माग सम्बोधन नभएमा सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिए ।