काठमाडौं

सरकारले गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयका २३ लाख विद्यार्थीलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने छात्रवृत्ति करिब २३ लाख विद्यार्थीहरूले पाएको शिक्षा विभागको प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आवासीय तथा गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र यसको व्यवस्थापन रकम समेत हेर्दा करिब साँढे २ वर्षमा २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा गत वर्षको लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए ।

“सरकारले खर्च गर्ने बाहेक संस्थागत विद्यालयहरूले आफूले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अध्ययन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ,” उपनिर्देशक कोईरालाले भने, “हाल सम्मको व्यवस्था अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” यो छात्रवृत्तिमा स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने छात्राहरूले पनि सुविधा पाउने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको छनोट सम्बन्धित विद्यालय तथा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छनोट हुने गरेको थियो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले विद्यालय छात्रवृत्ति स्थानीय सरकारकै क्षेत्राधिकार भित्र राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले आफैले कार्यविधि वनाएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएको छ ।

यसको लागि विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि ०७४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस प्रकारको छात्रवृत्ति अन्र्तगत कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूले वार्षिक ६ हजार रुपैयाँका दरले कक्षा १० सम्म यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्राहरू तेस्रो ‘क्वाइन्टाइल’ सम्म पर्ने भए पनि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छन् । छात्रवृत्ति रकम विज्ञान विषय लिनेहरूको लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने विज्ञान बाहेक अन्य विषय लिनेहरूको लागि वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । तर विज्ञान वाहेक अन्य विषय लिई कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने छात्रछात्राहरू विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन प्रथम क्वाइन्टाइल भित्र परेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कारोबारबाट